एमपी कैबिनेट ने ओबीसी युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 को मंजूरी दी। कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा और दिव्यांग शिक्षकों का मानदेय दोगुना हुआ। पढ़ें पूरी रिपोर्ट
आज की सुर्खियां मदर ऑफ ऑल डील... धार्मिक मर्यादा और प्रशासनिक निष्ठा के बीच के टकराव से लेकर मध्य प्रदेश के विकास पथ पर बढ़ते कदमों तक फैली हुई हैं।
मध्यप्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुबंधित किए जाने वाले वाहनों के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार अब बगैर वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को शासकीय कार्यालयों में उपयोग में नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में बड़वाह-धामनोद 4-लेन मार्ग, आंगनवाड़ी पोषण 2.0 और जबलपुर विधि विश्वविद्यालय के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
देश की राजधानी में अब भाजपा सरकार जिलों की संख्या बढ़ने जा रही है। साथ ही यह भी दावा किया है कि सभी जिलों में आधुनिक मिनी सचिवालय भी स्थापित किए जाएंगे। इससे जनता को एक ही जगह पर राजस्व कार्यालय, एसडीएम, एडीएम, तहसील, उप-पंजीयक कार्यालय सहित अनेक सेवाएं उपलब्ध होंगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी अहम योजनाओं पर निर्णय लिए गए। सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम और बडे फैसले लिए गए। प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को अब डेढ़ हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सोलर रूफ टॉप योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें हर जिले में शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य क्षेत्र और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
MP कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया बड़ा फैसला। पेंशनरों की DR 2% बढ़ी, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू, और कोदो-कुटकी MSP पर खरीदने के लिए श्री अन्न फेडरेशन को मंजूरी।
