एमपी कैबिनेट बैठक: ओबीसी युवाओं के लिए 'शौर्य संकल्प योजना' को मंजूरी, DA में 3% की बढ़ोतरी 

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे प्रमुख 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026' की शुरुआत रही। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA/DR) में वृद्धि की भी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है।

ओबीसी युवाओं को सेना और पुलिस में अवसर

राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की है। 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026' के तहत युवाओं को सैन्य बल, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• प्रशिक्षण की अवधि: चार माह का आवासीय प्रशिक्षण।

• लक्ष्य: एक वर्ष में 4,000 युवाओं को तैयार करना।

• शिष्यवृत्ति (Stipend): प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 1,000 रुपए और युवतियों को 1,200 रुपए प्रतिमाह की शिष्यवृत्ति दी जाएगी।

कर्मचारियों और पेंशनर्स का 58% हुआ DA

मुख्यमंत्री की पिछली घोषणा पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस वृद्धि के बाद अब DA/DR 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 2,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं पर मुहर

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की करीब 6,940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है।

• दिव्यांग शिक्षा: सामाजिक न्याय विभाग के तहत दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों और प्रशिक्षकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है।

• कुपोषण पर प्रहार: 'मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0' के तहत गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया है।

• सिंचाई परियोजना: रीवा जिले की महाना सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

• न्यायिक जांच: इंदौर के भागीरथपुरा में हुई जल प्रदूषण की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का अनुसमर्थन किया गया।

आधारभूत संरचना और विभागीय विस्तार

लोक निर्माण विभाग (PWD) और वाणिज्यिक कर विभाग की कई योजनाओं को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तार दिया गया है। इसमें भोपाल में स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण, मंत्रालय भवन, विधानसभा और विधायक विश्राम गृह के रखरखाव से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही, ग्रामीण आवास और परिवहन अधोसंरचना विकास निधि को भी आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।