सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी अहम योजनाओं पर निर्णय लिए गए। सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मन्त्रि-परिषद की बैठक विधानसभा स्थित समिति कक्ष में हुई।
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी अहम योजनाओं पर निर्णय लिए गए। सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत अब तक 1,070 करोड़ की 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 407 कार्य प्रगतिरत हैं और 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया में हैं। इस योजना के तहत पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे विकास कार्य किए जाते हैं।
संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना
कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी मंजूरी दी गई। पहले से स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अलावा अब 9 करोड़ 45 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई है।
नई शर्तों के साथ नियुक्ति का निर्णय
कैबिनेट ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। इन उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा अवधि में यह दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी।
मल्हारगढ़ थाना देश का श्रेष्ठतम थाना
बैठक से पहले सीएम ने रायपुर (छग) में हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मल्हारगढ़ थाने को देश के श्रेष्ठतम पुलिस थानों की रैंकिंग में नवी रैंक मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के ग्राफ आपराधिक प्रकरणों को सुलझाने की अवधि स्वच्छता अधिकारियों कर्मचारियों का व्यवहार जैसे 70 मापदंडों के परीक्षण के आधार पर प्राप्त यह रैंक प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 26 मई को 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलब्धि को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से अभियान शुरू करने जा रही है।
नईगढ़ी के पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर कुपोषण और सांस की समस्या से जूझ रही तीन माह की बच्ची अलीजा का सफल उपचार किया गया। विशेष देखभाल और पोषण से उसकी सेहत में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
रीवा के पड़रा क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज के हॉस्टल छात्रों पर राहगीरों से मारपीट, अवैध वसूली और वाहनों में तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की है।
रीवा पुलिस ने महिलाओं से मंगलसूत्र लूटने वाले दो आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से लूटा गया मंगलसूत्र और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है।
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वीआरडीएल लैब और आईसीटीसी सेंटर में शीतलन व्यवस्था के अभाव से सेम्पल प्रभावित होने के आरोप हैं। इससे जांच की गुणवत्ता और मरीजों की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
सीधी के कसिहवा गांव में आग की घटना में तीन बच्चों की मौत के बाद शासन, प्रशासन और समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए। आर्थिक सहायता, पुनर्वास और बच्ची के भविष्य की सुरक्षा के लिए कई निर्णय लिए गए।
अनूपपुर के बिजुरी में युवती की मौत और नाबालिग साथी की आत्महत्या के बाद पुलिस जांच पर सवाल उठे हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आईजी ने चार सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है।
सतना के बरौंधा परिक्षेत्र में 1002 गिद्ध दर्ज किए गए, लेकिन एक भी अवयस्क गिद्ध नहीं मिला। वन विभाग की गणना ने गिद्धों की घटती नई पीढ़ी और भविष्य को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी है।
सतना में 2017 से चल रही सीवर परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है। बाजार क्षेत्र में महीनों से जारी खुदाई, धूल और अव्यवस्था से व्यापार प्रभावित है तथा व्यापारी जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कंट्रोल रूम, टैंकर आपूर्ति, हैंडपंप सुधार और शिकायत निवारण पर विशेष जोर दिया गया।