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सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी अहम योजनाओं पर निर्णय लिए गए। सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मन्त्रि-परिषद की बैठक विधानसभा स्थित समिति कक्ष में हुई।
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी अहम योजनाओं पर निर्णय लिए गए। सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत अब तक 1,070 करोड़ की 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 407 कार्य प्रगतिरत हैं और 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया में हैं। इस योजना के तहत पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे विकास कार्य किए जाते हैं।
संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना
कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी मंजूरी दी गई। पहले से स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अलावा अब 9 करोड़ 45 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई है।
नई शर्तों के साथ नियुक्ति का निर्णय
कैबिनेट ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। इन उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा अवधि में यह दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी।
मल्हारगढ़ थाना देश का श्रेष्ठतम थाना
बैठक से पहले सीएम ने रायपुर (छग) में हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मल्हारगढ़ थाने को देश के श्रेष्ठतम पुलिस थानों की रैंकिंग में नवी रैंक मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के ग्राफ आपराधिक प्रकरणों को सुलझाने की अवधि स्वच्छता अधिकारियों कर्मचारियों का व्यवहार जैसे 70 मापदंडों के परीक्षण के आधार पर प्राप्त यह रैंक प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।
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मध्यप्रदेश के युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और विकास में भागीदारी को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। एक राज्य, एक पीढ़ी, एक संकल्प की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पांच हजार युवा शामिल हुए।
रतहरा-चोरहटा सड़क पर पहली बारिश के बाद कई हिस्सों में धंसाव और क्षति सामने आई। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
रीवा के गोविंदगढ़ में तीन माह पहले लापता युवक का शव कब्र से बरामद हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है।
रीवा-मऊगंज एमडी ड्रग मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। जांच में विस्फोटक वाहनों से केमिकल सप्लाई के संकेत मिले हैं। यूपी और महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क की पड़ताल जारी है।
सोशल मीडिया पर वायरल कथित वीडियो में निलंबित उपयंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था में कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि सबूत अदालत में पेश करने का दावा किया गया।
मैहर में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के बार-बार वॉशरूम जाने पर रीवा कमिश्नर ने शुगर जांच के निर्देश दिए। 49 अधिकारियों की जांच में 16 डायबिटीज पॉजिटिव मिले, जिससे स्वास्थ्य जांच की अहमियत उजागर हुई।
सतना-सेमरिया मार्ग पर पांच करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बावजूद मरम्मत अधूरी है। बरसात में गड्ढों से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की।
सरभंगा में बाघ शिकार मामले ने वन विभाग की गश्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वनप्रहरी वाहन हटाने, निगरानी कमजोर होने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर जांच की मांग तेज हुई।
उमरिया में एनएच-43 पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल युवती को सीपीआर देकर जबलपुर रेफर किया गया।
सतना मेडिकल कॉलेज परिसर में जिले का पहला एन-जेन पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ। मुफ्त वाई-फाई, सेल्फ-बुकिंग कियोस्क, डिजिटल भुगतान, माय स्टाम्प और आधुनिक अध्ययन सुविधाओं के साथ डाक सेवाओं को नया स्वरूप मिला।
