हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: राज्यपाल द्वारा केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट का निरीक्षण कराएं याचिक कर्ता को

जबलपुर । स्टार समाचार वेब

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे को राज्य के राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की गतिविधियों और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के संबंध में भारत सरकार को प्रेषित की गई रिपोर्टों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अभिलेखों के अवलोकन के बाद यदि याचिकाकर्ता किसी विशिष्ट दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे नियमानुसार संबंधित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।

2 नवंबर 2026 को खंडपीठ का फैसला

यह ऐतिहासिक आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने 2 नवंबर 2026 को रिट अपील क्रमांक 3441/2026 की सुनवाई करते हुए दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता अजय दुबे की ओर से अधिवक्ता राजेश चांद ने अदालत में पक्ष रखा और तर्क प्रस्तुत किए।

वर्ष 2011 में आरटीआई के तहत मांगी गई थी जानकारी

मामले की पृष्ठभूमि में जाते हुए, अजय दुबे ने 12 दिसंबर 2011 को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, राजभवन सचिवालय, भोपाल के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन के माध्यम से उन्होंने 1 जनवरी 2011 के बाद तत्कालीन राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कामकाज और राज्य की राजनीतिक स्थितियों के संबंध में केंद्र सरकार (भारत सरकार) को भेजी गई रिपोर्टों का माहवार ब्योरा मांगा था। इसके अलावा, उन्होंने इन रिपोर्टों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पत्राचार और दिशा-निर्देशों की प्रतियां भी मांगी थीं।

जानकारी न मिलने पर हाईकोर्ट का रुख

राजभवन सचिवालय से समय पर जानकारी न मिलने और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अजय दुबे ने उच्च न्यायालय में रिट अपील दायर की। याचिका में मांग की गई थी कि पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करते हुए राजभवन सचिवालय को मांगी गई जानकारी अविलंब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं।

निरीक्षण के बाद मिलेगी प्रमाणित प्रति

मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि सबसे पहले अपीलकर्ता को संबंधित सरकारी अभिलेखों और फाइलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाए। निरीक्षण पूरा होने के पश्चात अजय दुबे जिन विशिष्ट दस्तावेजों की कॉपी चाहते हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख करते हुए लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करेंगे। इसके बाद लोक सूचना अधिकारी उन चिन्हित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नियमानुसार उपलब्ध कराएंगे।

इस निर्देश के साथ ही जबलपुर हाईकोर्ट ने उक्त रिट अपील का अंतिम रूप से निराकरण कर दिया है। अब सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे राजभवन से जुड़े संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर यह तय करेंगे कि उन्हें किन-किन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करनी हैं।