मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी मिली है। मप्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देने के लिए बैठक में भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के उन सभी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करें, जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इन घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई जनहितैषी फैसलों पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार आगामी 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी हर शुक्रवार सीधे जनता के बीच पहुंचकर मौके पर ही शिकायतों का निपटारा करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सीबीएसई के तहत 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पर बेवजह का दबाव पड़ता है।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसकी दूसरी प्रेग्नेंसी के लिए मातृत्व अवकाश देने से सिर्फ इसलिए इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी पहली प्रेग्नेंसी में जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से कहा कि वे विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें। हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दें, ताकि जनता तक यह संदेश जाए कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कोलार रोड स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, सतगढ़ी के भूमिपूजन कार्यक्रम शामिल होकर प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भूमिपूजन के साथ ही सागर ग्रुप 100 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आया है।
डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में राज्य को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जरूरी है। रिसर्च सेंटर के माध्यम से विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर एक मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा।
पहला विवाह छुपाकर दूसरी शादी करने के केस में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति गजेंद्रसिंह ने दूसरी शादी और भरण-पोषण से संबंधित एक केस में फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि अंतरिम भरण-पोषण तय करते समय कोर्ट पक्षकारों के आचरण और संबंधों की वास्तविकता को ध्यान में रखती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जहां मध्यप्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें धार की भोजशाला में सरस्वती लोक बनाने पर फैसला हुआ। इसके साथ ही गोरस एप शुरू करने पर भी निर्णय लिया गया।
