मोहन कैबिनेट: जीएसटी के लिए अपीलीय बोर्ड बनेगा... अब महिला बाल विकास विभाग बांटेगा टेक होम राशन

 जनहित से जुड़े अहम फैसलों को मंजूरी

कारोबारियों को इनपुट क्रेडिट की 90फीसदी राशि मिलेगी  
आजीविका मिशन से छीनी टेक होम राशन की व्यवस्था
अगली कैबिनेट जगदीशपुर में, यूसीसी को मिलेगी मंजूरी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि सरकार ने आंगनवाड़ियों में वितरित होने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए इसे आजीविका मिशन से वापस लेकर महिला बाल विकास विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, प्रदेश में व्यापारियों की सहूलियत के लिए जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन और एक्सपोर्ट में इनपुट क्रेडिट सरलीकरण को भी हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट 18 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली विशेष बैठक में बहुप्रतीक्षित यूसीसी के मसौदे को भी मंजूरी देगी। इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से कहा कि वे विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें। हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दें, ताकि जनता तक यह संदेश जाए कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है।

कारोबारी कर सकेंगे अपील

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देखे हुए मंत्री काश्यप ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर दो बड़े बदलाव किए गए हैं। मप्र में जीएसटी के लिए अपील का एक अधिकारी होता है, वह जो निर्णय देता है उसमें कई गलतियां या जरूरी विषय छूट जाते थे। अब उसके लिए एक अपीलीय बोर्ड बनाया जाएगा। उसमें कारोबारी अपील कर सकेंगे। वर्तमान में जीएसटी में कारोबारियों को क्रेडिट दिया जाता है। इसके लिए जीएसटी द्वारा पूर्व एग्रीमेंट मांगा जाता था। अभी उसमें सरलीकरण कर एक्सपोर्ट में इनपुट क्रेडिट की 90 प्रतिशत राशि उद्योगपतियों को मिलेगी।

आजीविका मिशन को हटाया

वहीं मंत्री ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ियों के छह माह से तीन साल के बच्चों को टेक होम राशन मिलता है। जिसे वर्तमान में आजीविका मिशन के माध्यम से दिया जा रहा है। अभी सरकार ने निर्णय लिया कि आजीविका मिशन को हटाकर महिला बाल विकास विभाग खुद यह व्यवस्था देखेगा। जिसके तहत स्वयं सहायता समूह भोजन बनाकर सप्लाई करेगा।

एमएसपी पर जारी रहेगी मूंग-उड़द

आजीविका मिशन की व्यवस्था में कई बार गुणवत्ता, आर्थिक और वितरण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उसे सुधारने के लिए महिला बाल विकास विभाग अलग से नीति बनाएगा। प्रदेश की स्वयं सहायता समूह भोजन बनाकर सप्लाई करेगा। समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी को निरंतरता दी गई है। जिसके लिए राज्य सरकार बैंकों से लोन लेती है, जिसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है।

18 को जगदीशपुर में कैबिनेट

मंत्री काश्यप ने बताया कि समिति द्वारा यूसीसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपी गई है। जिसे भोपाल जिले के जगदीशपुर में 18 जुलाई को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। जहां कैबिनेट के द्वारा यूसीसी को मंजूरी देगी। 20 से 24 जुलाई तक होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।

युवा वर्ष 2027 की तैयारी

कैबिनेट ने कई विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया। इसमें सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वित्त विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। सरकार युवा वर्ष 2027 की तैयारी शुरू करेगी। दिसंबर 2026 तक युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। सुझावों के आधार पर वर्ष 2027 में युवाओं के हित में नई योजनाएं और फैसले लागू किए जाएंगे। बारिश के मौसम में पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 

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