भोपाल के खेड़ापति हनुमान मंदिर, इंदौर के पितरेश्वर और रणजीत हनुमान, उज्जैन के गेबी हनुमान, जबलपुर के अर्जी वाले हनुमान और ग्वालियर के मंशापूर्ण हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जगह-जगह शोभायात्राएं, भंडारे और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने एक बैंक पर बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से बैंक सेक्टर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, मप्र वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पांच साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही सभी सरकारी लेनदेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 लाख टन अधिक है। खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 40 का बोनस भी मिलेगा।
मध्यप्रदेश में अब मंत्रियों, विधायक औ सांसदों को अपनी फाइल की प्रगति के लिए बाबू और अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने मनमानी पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसमें सबके दायित्व को स्पष्ट किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर कोई असमंजस की स्थिति ना रहे।
मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में आज यानी शनिवार सुबह निजी एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा बड़ागांव के पास हुआ। हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। बस सुसनेर से नलखेड़ा होते हुए कुरावर जा रही थी।
मध्यप्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है। चार साल की एक बाघिन को यूरिया खिला कर मारा डाला और उसके शव को दफना दिया। दरअलस, बाघिन के गले में लगा रेडियो कॉलर दो दिन से सिग्नल नहीं दे रहा था।
मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकार प्रशासनिक सर्जरी करने जा रही है। इस बार जिलों से लेकर मंत्रालय तक बदलाव किया जाएगा। वहीं फील्ड में नहीं जाने वाले अफसरों को लूपलाइन में डालने की भी तैयारी है। सीएम डॉ. मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो फील्ड में जाकर काम नहीं करेगा, वो जिलों नहीं मंत्रालय में बैठेगा।
मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चे बाधा नहीं बनेंगे। इससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी पाने की पात्रता रहेगी। इसके लिए सरकार शासकीय सेवा के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त 25 साल बाद हटाने जा रही है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में दीनारपुर जमीनी केस की सुनवाई के दौरान जिम्मेदार अफसरों की देरी पर सख्त रुख अपनाया। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने फटकार लगाते हुए दो टूक शब्दों में कहा- अफसर भले ही देर से जागे हों, लेकिन अब नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में पहले एल्डरमैनों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। आज यानी गुरुवार को देर शाम या कल नियुक्ति आदेश जारी करने की तैयारी है। तय किया गया है कि पहले नियुक्त आदेश जारी होंगे और इसके बाद पुलिस सत्यापन किया जाएगा।
