मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

15 अगस्त तक दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जाए
पीओएस मशीन में दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराएंगे
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि राशन सामग्री का शत प्रतिशत उठाव 15 अगस्त तक पूरा कर उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों को 35 किलो प्रति परिवार राशन (गेहूं-चावल) एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी में आने वाले हितग्राहिओं को 5 किलो प्रति सदस्य राशन दिया जाता है। साथ ही दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को एक किलो नमक प्रति परिवार दिया जाता है। पीओएस मशीन में अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री को वितरित करते समय दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा।
हितग्राहियों को समय पर मिले राशन
सीएम युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहन कर्ताओं के माध्यम से दुकानों पर राशन सामग्री का प्रदाय समय पर सुनिश्चित कराएं। इसकी जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग भी करें। उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री प्रदाय एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करने और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमित्ता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।


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मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे से पहले पुलिस का बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल, डकैत कल्ली गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने डकैत को बानमोर इलाके में पकड़ा है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा के तीन निर्वाचित सांसदों को अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। यह पूरा मामला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन द्वारा दायर चुनाव याचिका से संबंधित है।
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जबलपुर हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे को राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर केंद्र को भेजी रिपोर्टों के निरीक्षण की अनुमति दे दी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन के यूट्यूबर उवेश खान के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमांशु जोशी की कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्रकारिता के तहत वास्तविक हिंसा की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं है।
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