नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम टिप्पणी-यह दुख की बात है कि पिछले मामलों से भी कोई सबक नहीं सीख पाया एनटीए

सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, केंद्र सरकार को दिया नोटिस

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

नीट-यूजी पेपर केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को सख्त टिप्पणी करते हुए दो टूक शब्दों में कहा- यह दुख की बात है कि परीक्षा के पेपर लीक के पिछले मामलों से कोई सबक नहीं सीखा गया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। एनटीए केंद्र सरकार द्वारा संचालित वह संस्था है, जो नीट-यूजी और अन्य प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-2026 परीक्षा में पेपर लीक के मामले में दायर याचिकाओं पर केंद्र और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने एनटीए से यह जवाब भी मांगा कि उस मॉनिटरिंग कमेटी का क्या हुआ, जिसे उसके पिछले आदेशों के अनुसार गठित किया जाना था। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एनटीए को बदलने और न्यायिक निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। फेडरेशन आफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अदालत का रुख करते हुए नीट-यूजी 2026 के आयोजन में एनटीए की विफलता को चुनौती दी थी।

याचिका में यह की कई मांग

वकील तन्वी दुबे के जरिए दायर याचिका में एनटीए को बदलने या उसका मौलिक पुनर्गठन करने तथा न्यायिक निगरानी में एक नई परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह नीट परीक्षाओं के आयोजन के लिए एनटीए की जगह किसी अधिक मजबूत, तकनीकी रूप से उन्नत और स्वायत्त संस्था को नियुक्त करे। यह याचिका एनटीए द्वारा तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा को रद्द किए जाने के कुछ दिनों बाद दायर की गई थी। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है।

उच्च-स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाए

याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक कोई नया स्वतंत्र परीक्षा निकाय औपचारिक रूप से गठित नहीं हो जाता, तब तक नीट-यूजी 2026 के दोबारा आयोजन की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें और एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तथा एक फोरेंसिक वैज्ञानिक भी शामिल हों।

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