भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेना में महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रणालीगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल किया।
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।
मध्य प्रदेश में ओबीसी (OBC) आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील विषय पर एक अहम आदेश जारी किया।
आखिरकार कांग्रेस के श्योपुर विधायक की विधायकी फौरीतौर पर बच ही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। लेकिन कुछ शर्तें भी लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को लेकर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। दोपहर तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकता है।
जिला बार एसोसिएशन जबलपुर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30 फीसदी महिला आरक्षण का प्रावधान लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला बार एसोसिएशन बन गया है। यह जानकारी जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सचिव ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 वर्षों से कोमा में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे 31 वर्षीय हरीश राणा को 'गरिमापूर्ण मृत्यु' का अधिकार देते हुए निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। जानें इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज विवाद और फर्जी सेल डीड का पूरा मामला।
सुप्रीम कोर्ट के क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में ज्यूडिशियरी में करप्शन के रेफरेंस पर कड़ा संज्ञान लेने के बाद, नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कहा कि उसने किताब के डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्त रोक लगा दी है और इसे एरर आॅफ जजमेंट बताया है, इसके लिए माफी मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा आठवीं की किताब में न्यायपालिका पर जोड़ी गई सामग्री पर कड़ा रुख अपनाया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
