सुप्रीम आदेश-भारत में हर सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए हो सुरक्षित ‘अतिक्रमण मुक्त’ जगह 

पैदल के लिए मोटर गाड़ियों की लेन से ठीक से अलग किया जाए 
बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन के बस यह पक्का करें 
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह यह पक्का करे कि जहां भी सड़क हो, वहां पैदल चलने वालों के लिए ठीक से तय, अतिक्रमण-मुक्त जगह हो। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नरराज से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दें कि पैदल चलने के लिए बनी जगह पर अतिक्रमण न हो और उसे मोटर गाड़ियों की लेन से ठीक से अलग किया जाए। बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन के बस यह पक्का करें कि पैदल चलने वालों की जगह का सही सीमांकन किया जाए। जहां भी सड़क है, वहां पैदल चलने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। इसे रस्सी या किसी और चीज से करें और पक्का करें कि उस पर अतिक्रमण न हो। बेंच ने उन्हें अधिकारियों को निर्देश देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पैदल चलने वालों को भरोसा होना चाहिए कि यह जगह उनके लिए है और वे चलती गाड़ियों के किसी भी खतरे के बिना आजादी से चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है।

पहले भी दिया था फैसला

गौतरलब है कि 19 जून को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तय किए गए फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि तय किए गए रास्तों पर मोटर गाड़ियों के मुकाबले इस अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आर्टिकल 19 (1) (डी) के तहत गारंटी वाले आने-जाने के अधिकार और आर्टिकल 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) समेत दूसरे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है।

अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि फुटपाथ और पैदल चलने की जगहें अवैध कब्जों, दुकानों या पार्किंग से पूरी तरह मुक्त हों। सड़कों के डिजाइन और प्रबंधन में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए।

सख्त निर्देश और सरकारों की जवाबदेही

स्थानीय प्रशासन और पुलिस को नियमित रूप से गश्त करके फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि किसी क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण की शिकायत आती है, तो संबंधित स्थानीय अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी।