सुप्रीम कोर्ट का केरल कांग्रेस को अवमानना नोटिस: CJI पर टिप्पणी को लेकर सख्त अदालत, कहा- अभिव्यक्ति की आजादी न्यायपालिका को डराने की ढाल नहीं

भारत के मुख्य न्यायाधीश पर एक्स (Twitter) पर की गई टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीतिक सुविधा के लिए न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं हो सकता।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष और सभी प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने पार्टी से पूछा है कि आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा की गई आपत्तिजनक सामग्री के संदर्भ में उनके खिलाफ आपराधिक या नागरिक अवमानना (Criminal or Civil Contempt) की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। यह विवाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है।

"राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं है न्यायपालिका की स्वतंत्रता"

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ या सुविधा के लिए देश की न्यायिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के फैसलों की तर्कसंगत आलोचना का हमेशा स्वागत है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) का इस्तेमाल अदालत या न्यायाधीशों को डराने-धमकाने के लिए एक ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि चाहे कोई व्यक्ति या संगठन कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

संविधान सर्वोच्च: किसी भी दल या संस्था को ऊपर होने का अधिकार नहीं

अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी या संस्था संविधान के दायरे से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि संविधान के अधिकार और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून का शासन बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

बिना किसी भेदभाव के होगी कानूनी कार्रवाई

अदालत ने जोर देकर कहा कि इस विवादास्पद पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान या उनके पद और प्रभाव की परवाह किए बिना कानून अपना काम स्वतंत्र रूप से करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसके संस्थागत स्तर पर बेहद गंभीर और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। पीठ ने टिप्पणी की, "एक बार जब किसी संस्था की साख को नुकसान पहुंच जाता है, तो कल यही स्थिति किसी भी अन्य संवैधानिक संस्था के साथ हो सकती है। हम सभी संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य करते हैं।"