राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सावरकर मानहानि मामला पूरी तरह रद्द

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सावरकर टिप्पणी से जुड़ा केस पूरी तरह से बंद

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। यह फैसला राहुल गांधी के लिए बेहद राहत भरा है, क्योंकि वह पिछले कुछ समय से इस कानूनी जटिलता का सामना कर रहे थे।

क्या है पूरा विवाद और बयान का मामला?

यह पूरा मामला स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित है। राहुल गांधी ने साल 2022 में अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सावरकर का जिक्र किया था। इसके अलावा, उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने 5 मार्च 2023 को अपने लंदन दौरे के दौरान प्रवासी भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक बातें कहीं थीं।

सत्याकी सावरकर ने दर्ज कराई थी शिकायत

राहुल गांधी के इन बयानों के विरोध में वी.डी. सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने साल 2023 में निचली अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका मुख्य आरोप था कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है, जिससे उनके परिवार और महान स्वतंत्रता सेनानी की छवि को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग की थी।

सबूत के तौर पर पेश की गई थी खाली सीडी

अपनी शिकायत को सही साबित करने के लिए सत्याकी सावरकर ने अदालत में कई दस्तावेज और सबूत पेश किए थे। इनमें कुछ अखबारों की रिपोर्टें, राहुल गांधी के लंदन भाषण का यूट्यूब लिंक और एक सीडी (CD) शामिल थी, जिसमें कथित भाषण का वीडियो होने का दावा किया गया था। हालांकि, पिछले साल नवंबर में जब कोर्ट की सुनवाई के दौरान उस सीडी को चलाया गया, तो वह पूरी तरह से खाली (Blank) निकली, जिससे शिकायतकर्ता का पक्ष काफी कमजोर पड़ गया था।

यूट्यूब से ओरिजिनल वीडियो मांगने का प्रयास

सीडी खाली निकलने के बाद सत्याकी सावरकर ने अदालत में एक नई अर्जी दाखिल की थी। 18 दिसंबर 2025 को अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए यूट्यूब/गूगल को निर्देश दिया था कि वह राहुल गांधी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 5 मार्च 2023 को अपलोड किए गए ओरिजिनल भाषण का वीडियो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसका शीर्षक 'लंदन में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत' था।

सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर रद्द की शिकायत?

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर विशेष ध्यान दिया। शीर्ष अदालत ने गौर किया कि इस मामले में कानून के तहत जो अनिवार्य मंजूरी (Prosecution Sanction) मिलनी चाहिए थी, वह प्राप्त नहीं हुई थी। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और मंजूरी के इसी अभाव को मुख्य आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस आपराधिक मानहानि की शिकायत को पूरी तरह से खारिज कर दिया।