संसद शीतकालीन सत्र: परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी में सरकार, SIR मुद्दे पर विपक्ष से टकराव के आसार

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संसद का आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने की प्रबल संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार के शीर्ष स्तर पर सत्र की संभावित तारीखों को लेकर गहन मंथन चल रहा है। इस सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा एक अहम संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं।

लोकसभा सीटें 850 करने और महिला आरक्षण लागू करने की योजना

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार एक ऐसा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक लाने का प्रयास कर रही है, जो महिलाओं के आरक्षण को सीधे तौर पर परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ता है। इस प्रस्तावित कानून के तहत, भविष्य में होने वाले परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना है। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि इस कदम के माध्यम से 2029 के आम चुनावों से पहले ही संसद और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को धरातल पर लागू करना संभव हो सके।

दो-तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती

हालांकि, इस महत्वाकांक्षी संविधान संशोधन विधेयक को संसद से पारित कराना सत्ताधारी दल के लिए किसी बड़ी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। संवैधानिक नियमों के तहत, किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। वर्तमान लोकसभा में तीन सीटें रिक्त हैं; ऐसे में यदि शेष सभी 540 सांसद मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो विधेयक को पारित करने के लिए 361 वोटों की दरकार होगी।

वर्तमान में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पास 320 सांसदों का संख्याबल है। इस लिहाज से जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए सरकार को विपक्षी खेमे के सांसदों के समर्थन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बावजूद, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को विश्वास जताया कि पर्याप्त प्रबंधन के बल पर यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से आसानी से पारित हो जाएगा।

SIR प्रक्रिया को लेकर सरकार और विपक्ष में आर-पार के आसार

इस बड़े विधायी एजेंडे के समानांतर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। विपक्षी दलों ने इस पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ अपनी आलोचना तेज कर दी है और इस मामले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष का यह विरोध प्रदर्शन शीतकालीन सत्र के दौरान भी जारी रहेगा, जिससे सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होने की आशंका है।

सत्ताधारी गठबंधन के एक वरिष्ठ सांसद ने इस गतिरोध पर चिंता जताते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य के लिए सदन का सुचारू रूप से चलना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जब तक सदन में व्यवस्था बहाल नहीं होती और कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलती, तब तक इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर न तो सार्थक चर्चा संभव है और न ही इस पर मतदान कराया जा सकता है।