दिल्ली यूनिवर्सिटी: आजाद भारत के इतिहास में लगातार दूसरी बार पांच साल के लिए वीसी चुने गए प्रो. योगेश 

2023 में केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन किया

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश के शिक्षा जगत में  हलचल मचा दी है। प्रो. योगेश सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए डीयू के कुलपति की कमान संभाल ली है। यह कोई आम री-अपॉइंटमेंट नहीं है। असल में यह 77 साल पुराना इतिहास बदलने वाला फैसला बताया जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी वीसी को लगातार दूसरे 5 साल के पूरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। इतना ही नहीं, प्रो. योगेश सिंह इस वक्त देश की तकनीकी शिक्षा की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन की कुर्सी भी संभाल रहे हैं।

कानून बदला और रच दिया इतिहास

डीयू के रिकॉर्ड में ब्रिटिश काल में सर मौरिस ग्वेयर (1938 से 1950) करीब 12 साल तक वीसी रहे थे। उनके बाद एसएन सेन (1950-1953) के बाद से आज तक कोई भी वीसी 5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया, लेकिन प्रो. योगेश सिंह का यह नया कार्यकाल अब उन्हें अक्टूबर 2031 तक यानी पूरे एक दशक (10 साल) के लिए डीयू के शीर्ष पर बनाए रख सकता है। गौरतलब है कि पहले डीयू के नियमों के मुताबिक किसी भी वीसी को दोबारा मौका देने का प्रावधान ही नहीं था, लेकिन अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन किया और री-अपॉइंटमेंट का रास्ता साफ कर दिया। प्रो. योगेश इस नए कानून के तहत दूसरा कार्यकाल पाने वाले पहले कुलपति बन गए हैं।

असली ताकत-मजबूत तकनीकी बैकग्राउंड

प्रो. योगेश सिंह की असली ताकत उनका मजबूत अकादमिक और तकनीकी बैकग्राउंड भी है। उन्होंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एमटेक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। डीयू की कुर्सी संभालने से पहले वे एमएस विवि आफ बड़ौदा (2011-2014) और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विवि के वीसी रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि बड़ौदा और डीटीयू दोनों ही जगहों पर प्रशासन ने उनके काम को देखते हुए उन्हें दूसरा कार्यकाल दिया था।

डीयू को दिए ऐतिहासिक रिफॉर्म्स

आठ अक्टूबर 2021 को जब योगेश सिंह ने डीयू की कमान संभाली थी, तब से लेकर आज तक उन्होंने यूनिवर्सिटी की पूरी तस्वीर बदलकर रख दी। 2022 में उन्होंने 12वीं के बोर्ड मार्क्स वाली विवादास्पद कट-आफ प्रणाली को खत्म कर पूरे देश के लिए सीयूईटी लागू कराया। हालांकि, उन्होंने खुद यह माना था कि एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होने की वजह से सीबीएसई के छात्रों को इसमें थोड़ा एज मिल जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उन्होंने डीयू में चार साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम लागू किया, जिससे अब छात्रों के पास रिसर्च और मल्टीपल एंट्री-एग्जिट के बेहतरीन मौके हैं।