मध्यप्रदेश सरकार ने पटवारियों के अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए नई नीति लागू कर दी है। अब पात्र पटवारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि विशेष परिस्थितियों में नए नियुक्त पटवारियों को भी मौका मिलेगा। दरअसल, राजस्व विभाग ने तबादलों की अवधि (15 जून) समाप्त होने से पहले ही पटवारियों के संविलयन की नई नीति 2026 जारी कर दी है।
भाजपा ने सांगठनिक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने के अभियान में लगी हुई है। हाल ही में चार प्रमुख राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद आज यानी सोमवार को पार्टी आलाकमान की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया।
8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की 49वीं बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। जानिए किसे मिलेगा फायदा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।
भारत सरकार ने देश की सैन्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दो अहम नियुक्तियों का एलान किया है। केंद्र ने आज एनएस राजा सुब्रमणि को भारत का अगला चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया है। वह अनिल चौहान की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है।
मध्यप्रदेश सरकार ने विंध्य विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों को नामांकित किया है। सरकार ने पिछले चार दिनों से रोज एक-दो निगम, मंडल, विकास प्राधिकरण और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति का सिलसिला जारी रखा है। अभी यह प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों का दौर अब तेजी पकड़ता दिख रहा है। राज्य सरकार ने देर शाम दो अहम निगमों में नई नियुक्तियों के आदेश जारी करते हुए पूर्व सांसद केपी यादव को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपोर्रेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि संजय नगाईच को मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉपोर्रेशन की कमान सौंपी गई है।
मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों में नियुक्तियों का दौर शुरू। वरिष्ठ भाजपा नेता केशव सिंह बघेल को मध्यप्रदेश कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। पढ़ें पूरी खबर।
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पास नहीं हो पाने के बाद भाजपा महिलाओं का समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में लंबे समय से रुकी हुईं राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में अब नया मोड़ आ गया है।
कांग्रेस देशभर के अल्पसंख्यकों में अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रही है। ये पहली बार है कि कांग्रेस ने माइनोरिटीज से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए अलग से एडवायजरी काउंसिल का गठन किया है। साठ सदस्यीय इस समिति में तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे पार्टी के दिग्गत नेता हैं।
