सुप्रीम कोर्ट: राष्ट्रपति ने चार नए जजों की नियुक्ति के लिए दी मंजूरी... अब लंबित केसों का तेजी से होगा निपटारा

जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है।

नया अध्यादेश, कोर्ट में 37 हो जाएगी जजों की संख्या

केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है। रविवार को सुबह केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में आवश्यक संशोधन किया गया है। जजों की इस बढ़ी हुई संख्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं, यानी सीजेआई को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या अब बढ़कर 38 हो जाएगी।

संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 हो जाएगी

केंद्रीय कानून मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस महत्वपूर्ण फैसले की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने लिखा- राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को जारी कर दिया है। इसके माध्यम से मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

आम नागरिकों को जल्द मिलेगा न्याय

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस अध्यादेश के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करने के लिए मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है। केंद्र ने ये फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रणाली में तेजी लाने के उद्देश्य से लिया गया है। जजों की संख्या बढ़ने से केस डिस्पोजल की कार्यवाही तेज होने की उम्मीद है, जिससे आम नागरिकों को जल्द न्याय मिल सके।

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