दिल्ली: अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगा बदलाव, अब हर महीने मिलेगा वेतन, व्यवस्था नवंबर से होगी लागू 

स्नातकोत्तर को 76, प्रशिक्षित शिक्षक को मिलेगा 71 हजार

प्राथमिक शिक्षक को 56,640 रुपए देने का प्रावधान किया

योग्यता और पद के अनुसार मासिक राशि प्रदान की जाएगी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय की प्रणाली में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत अब अतिथि शिक्षकों को दैनिक (पर डे) के हिसाब से मिलने वाले भुगतान की जगह एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाएगा। यदि वित्त विभाग और सक्षम प्राधिकारी से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए यह नई व्यवस्था इसी वर्ष एक नवंबर से लागू कर दी जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मानदेय भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, पारिश्रमिक-अनुकूल और सुव्यवस्थित बनाना है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों को उनकी योग्यता और पद के अनुसार निश्चित मासिक राशि प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत स्नातकोत्तर शिक्षक को हर महीने 76,160 रुपए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक को 71,840 रुपए और प्राथमिक शिक्षक को 56,640 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। यह मानदेय मूल वेतन और महंगाई भत्ते के संयोजन के आधार पर निर्धारित किया गया है। वर्तमान में इसमें 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता शामिल किया गया है, जो कि भविष्य में सरकार द्वारा संशोधित किए जाने वाले नियमों के अनुसार बदलता रहेगा। 

संविदा या अतिथि का नहीं बदेगा दर्जा

हालांकि, शिक्षा निदेशालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह केवल मानदेय प्रणाली में बदलाव है, इससे शिक्षकों का संविदात्मक या अतिथि दर्जा नहीं बदलेगा और न ही उन्हें नियमितीकरण का कोई सीधा कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।

छुट्टियों के नियम और अनुपस्थिति पर कटौती

शिक्षकों के अवकाश प्रबंधन को लेकर भी प्रस्ताव में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतिथि शिक्षकों को एक वित्तीय वर्ष के भीतर कुल आठ दिनों की आकस्मिक छुट्टी दी जाएगी। ये छुट्टियां वित्तीय वर्ष खत्म होने पर स्वत: समाप्त हो जाएंगी और इन्हें अगले साल के लिए कैरी-फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा, न ही इनके बदले कोई नकद भुगतान मिलेगा। यदि कोई शिक्षक निर्धारित छुट्टियों से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उनके मासिक वेतन से दैनिक दर के हिसाब से कटौती की जाएगी।

अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा

प्रस्तावित दरों के अनुसार पीआरटी के लिए 2,539 रुपए, टीजीटी के लिए 2,395 रुपए और पीआरटी के लिए 1,888 रुपए प्रति दिन की कटौती तय की गई है। इसके अलावा, अतिथि शिक्षकों को मकान किराया भत्ता या अन्य कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा।

गर्मी-सर्दी की छुट्टियों में भी मिलेगा मानदेय

इस प्रस्ताव का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षकों को छुट्टियों के दौरान मिलने वाला वित्तीय संरक्षण है। गर्मी की छुट्टियों से ठीक पहले लगातार सेवा दे रहे गेस्ट टीचर्स को गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान भी उनका पूरा निश्चित मासिक मानदेय दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि छुट्टियों के दौरान शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया, बोर्ड परीक्षाओं, अतिरिक्त कक्षाओं या किसी अन्य सरकारी कार्य के लिए ड्यूटी पर बुलाया जाता है, तो उन्हें इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय भुगतान किया जाएगा। सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी से अतिरिक्त कार्य के बदले प्रतिपूरक अवकाश देने का भी विकल्प रखा गया है। यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास विचाराधीन है।