केंद्र सरकार ने ईपीएफओ (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेज सीलिंग 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दे दी है। जानिए इससे आपकी इन-हैंड सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जानिए सिंचाई परियोजनाओं, आदिवासी शिक्षकों और अन्य फैसलों की पूरी जानकारी।
केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के तहत 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वैधानिक बोनस का लाभ मिलेगा। जानिए बोनस की गणना और नियम।
भोपाल नगर निगम मुख्यालय में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने महापौर मालती राय की कार में आग लगाने की कोशिश की। नियमितीकरण की मांग को लेकर हुए इस हंगामे की पूरी विस्तृत खबर पढ़ें।
मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन और तेज बनाते हुए हर स्तर पर सख्त समय-सीमा तय कर दी है। अब नए और पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तय दिनों में होंगे निपटारा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 5 हजार किसानों के लिए 'कवच योजना', स्वास्थ्य क्षेत्र, खेल अधोसंरचना और कर्मचारियों के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ और ईपीएस के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानिए इसके नियम, कंपनियों और सरकार पर पड़ने वाले असर की पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश सरकार ने BLO और बीएलओ सुपरवाइजरों का मानदेय दोगुना किया। जानें नई मानदेय राशि, प्रभावी तिथि और त्रैमासिक भुगतान की पूरी जानकारी।
MP Samvida Karmchari Salary Hike: मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4.46% की वार्षिक वृद्धि का आदेश जारी किया है। इससे चपरासी, क्लर्क, उपयंत्री और प्रोग्रामर सहित 1 लाख कर्मियों की सैलरी ₹1,000 से ₹2,700 तक बढ़ जाएगी।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने CII बिजनेस समिट में कहा कि देश में 4 नई श्रम संहिताएं पूरी तरह लागू हो गई हैं। जानें 29 कानूनों के एकीकरण और नए नियमों का असर
