मध्य प्रदेश: 70 हजार शिक्षकों के छठे वेतनमान के एरियर्स पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में, शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भी बड़ा अपडेट

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स (बकाया वेतन) देने के जबलपुर उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने अपनी इस याचिका में मुख्य रूप से प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति का हवाला दिया है, और एरियर्स तथा वेतनवृद्धि से उत्पन्न होने वाले भारी-भरकम वित्तीय भार से राहत की मांग की है। सरकार का तर्क है कि इस आदेश का पालन करने से राज्य के खजाने पर अचानक से बहुत बड़ा आर्थिक दबाव आ जाएगा, जिसे वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में वहन करना बेहद कठिन होगा।

5600 करोड़ रुपए का एरियर्स और हर साल 1300 करोड़ का अतिरिक्त भार

सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, यदि प्रदेश के इन 70 हजार शिक्षकों को साल 2006 से एरियर्स का भुगतान किया जाता है, तो सरकारी राजकोष पर लगभग 5,600 करोड़ रुपए का भारी खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त, संशोधित वेतनमान के लाभ के कारण हर साल लगभग 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक खर्च भी उठाना पड़ेगा। इसी वित्तीय संकट और तर्कों के आधार पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश से राहत की गुहार लगाई है, जिसमें समय-सीमा के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।

पहले भी खारिज हो चुकी है एसएलपी (SLP)

गौरतलब है कि इस पूरे कानूनी विवाद में राज्य सरकार पहले भी सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर चुकी है, जिसे पूर्व में कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। एसएलपी खारिज होने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश देते हुए चार सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने को कहा था। तय समय सीमा में आदेश का पालन न होने की स्थिति में राज्य सरकार को अवमानना याचिका (Contempt of Court) जैसी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते सरकार ने एक बार फिर कानूनी विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

13 या 20 दिसंबर को हो सकती है परीक्षा, माशिमं ने भेजा प्रस्ताव

एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए पात्रता परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान तारीखों को तीन बार बढ़ाया गया था, जिसके बाद कुल 34,199 शिक्षकों ने इसके लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है। इन कुल आवेदकों में लगभग 20 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षक और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं, जो इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाएंगे।

लोक शिक्षण आयुक्त को भेजा गया प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय को आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेज दिया है। भेजे गए प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि मंडल 10 नवंबर के बाद कभी भी परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब दोनों विभागों (माशिमं और लोक शिक्षण संचालनालय) के बीच आपसी सहमति बनने के बाद ही परीक्षा की अंतिम तिथि तय की जाएगी। परंपरा और सुविधा के अनुसार परीक्षा हमेशा की तरह रविवार के दिन ही आयोजित की जाएगी, और सूत्रों के मुताबिक 20 दिसंबर की तारीख पर अंतिम सहमति बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है।

जिला मुख्यालयों पर बनेंगे परीक्षा केंद्र

परीक्षा की तारीख तय होने के तुरंत बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम (टाइम टेबल) का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत परीक्षा केंद्र केवल प्रमुख जिला मुख्यालयों पर ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा, आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थियों की सटीक संख्या और उनकी मौजूदगी के आधार पर ही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और आवंटन की अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी।