मैहर के अमुआटोला प्राथमिक स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था बदहाल मिली। शिक्षक पर नशे में आने, बच्चों से सफाई कराने और गंदगी फैलाने के आरोप लगे। शिक्षा विभाग ने निलंबित किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का घेराव किया। कटऑफ डेट के कारण मेरिट में पहला स्थान पाने वाली वर्षा मुजाल्दा सहित हजारों छात्र अपात्र घोषित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 5 हजार किसानों के लिए 'कवच योजना', स्वास्थ्य क्षेत्र, खेल अधोसंरचना और कर्मचारियों के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
सतना के डीईओ कार्यालय में वर्षों से अटैच आधा दर्जन शिक्षकों की तैनाती सवालों में है। स्कूलों में पढ़ाने के बजाय ये विभिन्न प्रकोष्ठ संभाल रहे हैं, जबकि वेतन और मूल पदस्थापना अब भी विद्यालयों में दर्ज है।
रीवा संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी, गोपनीय चरित्रावली और न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से हजारों शिक्षकों की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। अंतिम सूची भोपाल से जारी होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अधिकारियों के लिए ई-अटेंडेंस व्यवस्था सख्त कर दी है। अब 200 मीटर दायरे के भीतर ही चेक-इन और चेक-आउट संभव होगा, जबकि नियम उल्लंघन पर अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी।
महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में अंतर-राज्यीय सिंडिकेट का खुलासा। मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता की तलाश जारी। सरकार ने छात्रों को दी राहत, नहीं देना होगा दोबारा शुल्क।
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर DPI के बाहर प्रदर्शन किया। 4 साल से जारी भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी जॉइनिंग न मिलने से आक्रोशित हैं अभ्यर्थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमपी स्कूल शिक्षा विभाग अगले महीने शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा। 2005-2009 के व्यापमं शिक्षकों पर ली जा रही है कानूनी राय। शिक्षक मोर्चा 5 सितंबर को दिल्ली में करेगा आंदोलन।
सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए सेवा में कार्यरत 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य रखा है। हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है।
