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मध्यप्रदेश में शिक्षकों का आंदोलन हुआ उग्र। टीईटी अनिवार्यता, ई-अटेंडेंस और वरिष्ठता जैसी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन। 2 अक्टूबर को प्रदेशभर में होगा उपवास और सत्याग्रह।
मध्यप्रदेश के शिक्षकों का आंदोलन अब और अधिक उग्र होने जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने और ई-अटेंडेंस जैसी व्यवस्थाओं के विरोध में भोपाल के नीलम पार्क में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का आज पांचवां दिन है। आंदोलन को व्यापक रूप देते हुए अध्यापकों ने इसे अब जिला स्तर पर ले जाने का बड़ा ऐलान किया है।
महात्मा गांधी की जयंती (2 अक्टूबर) के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक सामूहिक उपवास और सत्याग्रह करेंगे। गांधी जयंती पर शिक्षक राष्ट्रपिता की प्रतिमा के समक्ष बैठकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं, भोपाल के नीलम पार्क में होने वाले केंद्रीय आयोजन में भोपाल और इंदौर संभाग के हजारों शिक्षक शामिल होंगे।
सरकार को चेतावनी देते हुए शिक्षक नेताओं ने कड़े तेवर दिखाए हैं। मंच से संबोधित करते हुए एक शिक्षक नेता ने कहा कि यदि सरकार उनकी न्यायसंगत मांगों की अनदेखी करती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "आजादी की लड़ाई में पहला योगदान मंगल पांडे का था। कर्मचारी का इतिहास भी मंगल पांडे बनने का रहा है। यदि कोई कर्मचारी मंगल पांडे बना, तो फिर सरकार से आजादी तय है।"
आंदोलन के पांचवें दिन रीवा और शहडोल संभाग से लगभग 3,000 शिक्षक नीलम पार्क पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिक्षक प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु की सरकारों ने शिक्षकों के हित में विधानसभा से प्रस्ताव पारित किए हैं, उसी तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार को भी तत्काल अध्यादेश लाना चाहिए। मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि शिक्षक प्रतिनिधियों को चर्चा (टेबल टॉक) के लिए बुलाकर समस्याओं का समाधान निकाला जाए।
वरिष्ठता व प्रथम नियुक्ति दिनांक से लाभ:
अध्यापकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना कर वरिष्ठता सूची तैयार की जाए और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) सहित सभी सेवा लाभ दिए जाएं।
टीईटी की अनिवार्यता समाप्त हो:
पूर्व से कार्यरत अध्यापक संवर्ग के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
ई-अटेंडेंस व्यवस्था रद्द हो:
शिक्षकों के लिए लागू की गई डिजिटल या ई-अटेंडेंस व्यवस्था को व्यावहारिक कमियों के चलते तत्काल निरस्त किया जाए।
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