मध्य प्रदेश में मार्च 2027 तक समाप्त होगी आउटसोर्स व्यवस्था, लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर मंडराया संकट

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी भर्तियों के ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए विभिन्न विभागों में नियमित (स्थायी और अस्थायी) पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आगामी 31 मार्च 2027 तक इस संबंध में सभी आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। सरकार के इस कदम से एक ओर जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नियमित सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से सरकारी तंत्र का हिस्सा बने लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

ढाई लाख कर्मचारियों की छंटनी की आशंका
अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्तमान में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के इस नए आदेश के दायरे में चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) के कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मी आएंगे, जिससे करीब 2 से ढाई लाख कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने की प्रबल आशंका है। इनमें मुख्य रूप से तृतीय श्रेणी के पदों पर कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट और अन्य तकनीकी व लिपिकीय स्टाफ शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश की बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, कलेक्ट्रेट कार्यालयों, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (PWD) और जल संसाधन विभाग जैसे महत्वपूर्ण महकमों का बड़ा कामकाज इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों के कंधों पर टिका हुआ है।

नियम उल्लंघन पर समाप्त होंगे नियमित पद
शासन द्वारा जारी स्पष्ट आदेश के मुताबिक, जिन सरकारी विभागों में वित्त विभाग की पूर्व सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को नियोजित किया गया था, वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 से पहले हर हाल में समाप्त कर दी जाएंगी। इन रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार नियमित सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार ने यह भी सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में कोई विभाग मार्च 2027 की समय-सीमा के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखता है, तो उस संबंधित श्रेणी के स्वीकृत नियमित सरकारी पदों को हमेशा के लिए समाप्त (सरेंडर) कर दिया जाएगा।

पहले से लागू है आउटसोर्स भर्ती पर रोक
राज्य शासन ने पद-संरचना को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पहले ही यह नीति स्पष्ट कर दी थी कि भविष्य में नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आउटसोर्स या संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2025 के दिशा-निर्देशों में भी यह साफ किया गया था कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए पृथक से कोई पद सृजित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 के उस पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया था, जो विभागाध्यक्षों को अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स भर्ती करने का अधिकार देता था। अब वित्त विभाग की अनुमति के बिना कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स एजेंसियों से भर्ती नहीं कर सकेगा। इसी कड़ी में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र लिखकर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करने और पालन प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

भर्ती नियमों में हुए चार बड़े नीतिगत बदलाव
प्रदेश सरकार ने कैबिनेट और वित्त विभाग के फैसलों के माध्यम से सरकारी पदों की संरचना में चार प्रमुख बदलाव लागू किए हैं -

1. सीधी भर्ती का नया फॉर्मूला:
   22 दिसंबर 2025 के वित्त विभाग के आदेशानुसार, मार्च 2027 से पूर्व खाली पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को हटाकर 18 नवंबर 2024 के नियमों के तहत नियमित सीधी भर्ती की जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद आउटसोर्सिंग जारी रखने पर संबंधित कैडर के नियमित पद खत्म माने जाएंगे।

2. अस्थायी पदों का स्थायीकरण:
   16 दिसंबर 2025 को लिए गए कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, विशेष परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में वर्षों से चले आ रहे अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने होंगे।

3. डाइंग कैडर घोषित हुए कई पुराने पद:
   निर्माण और विकास कार्यों के अब टेंडर प्रणाली से होने के कारण कार्यभारित (वर्कचार्ज) और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले पदों की प्रासंगिकता समाप्त मान ली गई है। इसके साथ ही, वर्ष 2016 की नीति के अंतर्गत बनाए गए 'स्थायीकर्मी' और 'स्थायी वर्गीकृत' कर्मचारियों के पदों को 'डाइंग कैडर' (मृत संवर्ग) घोषित कर दिया गया है। इन पदों पर भविष्य में न तो कोई नई भर्ती होगी और न ही सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पदों को भरा जाएगा।

4. भविष्य की भर्ती का स्पष्ट खाका:
   नई व्यवस्था के तहत विभागों में भविष्य में केवल 'स्थायी' और 'संविदा' के ही नए पद सृजित किए जा सकेंगे। हालांकि, तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर आउटसोर्स सेवाएं, निश्चित अवधि के लिए श्रमिक और पार्ट-टाइम कर्मचारी रखे जा सकेंगे। इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ अब केवल रिक्त नियमित सरकारी पदों पर ही प्रदान किया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों ने खोला मोर्चा
सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार पर वादाखिलाफी और असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए कहा कि 22 दिसंबर 2025 के वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों की आड़ में लाखों कर्मचारियों की छंटनी का खाका तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से बेहद कम मानदेय पर सरकारी विभागों की रीढ़ बनकर काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी जैसे भयावह संकट के समय जब पूरा तंत्र ठप था, तब इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आवश्यक सेवाएं बहाल रखी थीं। शर्मा ने कहा कि आज सरकार उन 'कोरोना योद्धाओं' को पुरस्कृत करने के बजाय उन्हें घर बैठाने की तैयारी कर रही है। कर्मचारी मोर्चा ने इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए प्रदेश भर के आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों से अपने हक की रक्षा के लिए एकजुट होकर निर्णायक संघर्ष करने का आह्वान किया है।