मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। पढ़ें पूरी खबर और नए भर्ती नियम।
मध्य प्रदेश में बैंक मित्र, चौकीदार, पंप ऑपरेटर सहित हज़ारों आउटसोर्स, अस्थायी कर्मचारियों ने भोपाल में 'महाक्रांति रैली' के तहत प्रदर्शन किया। जानें, क्यों कर रहे हैं समान कार्य-समान वेतन और नियमितीकरण की मांग।














