प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 17 नवंबर को आरबीआई के माध्यम से यह कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ का कर्ज चुकाया भी गया है।

नवंबर में सरकार ने 15,573 करोड़ रुपए चुका भी दिया
नया कर्ज एक-एक हजार करोड़ की तीन किस्तों में लेगी
भोपाल। स्टार समाचार वेब
प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 17 नवंबर को आरबीआई के माध्यम से यह कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ का कर्ज चुकाया भी गया है। तीन हजार करोड़ का यह कर्ज एक-एक हजार करोड़ की तीन किस्तों में लिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 87 हजार करोड़ की कुल उधारी सीमा तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ का बाजार ऋण लेने की अनुमति है। अब प्रस्तावित तीन हजार करोड़ का ऋण भी इसी सीमा के भीतर लिया जाएगा।
वेतन पेंशन के लिए नहीं लिया जाता कर्ज
सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय एक लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। यानी सरकार का जोर नई सड़कें, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली व्यवस्था और दूसरी स्थायी परिसंपत्तियां तैयार करने पर है। सरकार का दावा है कि कर्ज की राशि वेतन-पेंशन या लाडली बहना और किसान कल्याण जैसी योजनाओं के खर्च के लिए नहीं ली जाती।
पिछले साल 29,980 करोड़ का कर्ज चुकाया
पिछले वित्त वर्ष में 29,980 करोड़ और चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है। सरकार का दावा है कि उसने अब तक कर्ज चुकाने में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। बजट अनुमान 2026-27 में प्रदेश पर कुल कर्ज और जीएसडीपी का अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है।


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प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 17 नवंबर को आरबीआई के माध्यम से यह कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ का कर्ज चुकाया भी गया है।
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