एमपी में महंगाई का झटका: सांची दूध 4 रुपए प्रति लीटर तक महंगा, कल से लागू होंगी नई दरें

मध्यप्रदेश के आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। सांची ने पैक्ड दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है, जो 14 नवंबर से लागू होगी। पढ़ें भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश के दुग्ध बाजार का हाल और दूध के प्रकारों की पूरी जानकारी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 नवंबर को शिवपुरी के पिछोर से लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की। 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, साथ ही पिछोर को जिला बनाने और कई विकास कार्यों की बड़ी घोषणाएं हुईं।

मध्य प्रदेश में पहाड़ों की बर्फबारी का असर शुरू हो गया है। राज्य के 20 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। जानिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा आगामी दिनों का मौसम और तापमान का रिकॉर्ड।

मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' की सुविधा शुरू हो रही है। अब लोग प्रदेश के किसी भी कोने में स्थित संपत्ति की रजिस्ट्री अपने शहर से ही करा सकेंगे। जानें इसके फायदे, नियम और प्रक्रिया।

मध्य प्रदेश में साइबर हमलों के खतरे को देखते हुए 22 सरकारी वेबसाइट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जानिए पीएचपी वर्जन अपडेट और साइबर सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आगामी 24 नवंबर से पांच दिवसीय विदेश दौरे पर रहेंगे। इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान वे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां मुख्यमंत्री प्रमुख निवेशकों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

मध्यप्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। जानें नाम जोड़ने, हटाने और विशेष शिविरों की तारीखें।

मुंबई की एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने स्वामी इंद्रदेव महाराज को महामंडलेश्वर पद से निष्कासित कर दिया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने की पुष्टि।

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने यात्रियों से अधिक किराया वसूलने वाली बसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को ऐसी बसें जब्त करने और परमिट रद्द करने की अनुशंसा भेजने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर बकाया वेतन देने के निर्देश दिए हैं।