एनसीईआरटी ने बदला 8वीं का पाठ...नई किताब में न्यायपालिका से जुड़े कई विवादित हिस्से हटाए गए 

सामाजिक विज्ञान (भाग-2) की संशोधित पुस्तक जारी
अब विवादित अध्याय को पूरी तरह दोबारा लिखा गया

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीईआरटी ने 8वीं की सामाजिक विज्ञान की संशोधित किताब जारी कर दी है। नई किताब में न्यायपालिका से जुड़े कई विवादित हिस्से हटा दिए गए हैं। वहीं, जनहित याचिका, संविधान में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे विषयों को विस्तार से शामिल किया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चार महीने बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान (भाग-2) की संशोधित पुस्तक जारी की है। पहले जारी की गई किताब में न्यायपालिका पर की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और किताब के वितरण पर रोक लगा दी थी। अब संशोधित संस्करण में विवादित अध्याय को पूरी तरह दोबारा लिखा गया है।

नई किताब में किए गए बदलाव

संशोधित अध्याय में कई पुराने हिस्सों को हटाकर नए विषय जोड़े गए हैं। मुख्य बदलाव में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला पूरा हिस्सा हटा दिया गया है। अदालतों में लंबित मामलों और न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा भी अब नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आधारित अलग सेक्शन को भी हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े उदाहरण भी किताब से निकाल दिए गए हैं।

बिग क्वेश्चन सेक्शन में बदलाव

अध्याय की शुरुआत में छात्रों के लिए दिए जाने वाले बिग क्वेश्चन भी बदल दिए गए हैं। पहले छात्रों से पूछा जाता था कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है। अब नया सवाल यह है कि एक न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज के लिए न्याय क्यों महत्वपूर्ण है।

संशोधित संस्करण से चर्चित विषय हटाए

जिन चिर्चित विषयों को हटाया गया है एसमें, न्यायपालिका की चुनौतियों पर पूरा सेक्शन। अदालतों में मामलों के भारी बोझ, न्यायाधीशों की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और कमजोर आधारभूत ढांचे पर चर्चा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के उस बयान का उल्लेख, जिसमें न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं का जिक्र किया गया था।

फैसलों से जुड़े उदाहरण भी हटाए

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए को रद्द किया गया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामला, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया था।

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