घटिया सड़कों से हलाकान देश: शिकायतों में 60 फीसदी उछाल... मध्य प्रदेश में भी खुली निर्माण गुणवत्ता की पोल

सरकार से एनएचएआई में प्रशासनिक सर्जरी की दरकार
मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में घपले-घोटालों की भरमार 
महाराष्ट्र, बंगाल, एमपी, ओडिशा-राजस्थान में उठे सवाल

भोपाल/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कार्यप्रणाली और हाईवे निर्माण की गुणवत्ता पर देशभर में गंभीर सवाल उठने लगे हैं। निर्माण में लापरवाही, भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का नतीजा है कि नए बने हाईवे और फ्लाईओवर कुछ ही समय में धंस रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हाईवे की बदहाली से लोग परेशान हैं। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में प्रस्तुत एक लिखित रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब गुणवत्ता, रखरखाव और सड़कों की दुर्दशा से जुड़ी शिकायतों में 60 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। देशभर में उठ रहे सवालों के बीच मध्य प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही की पोल खुल गई है।

खरगोन में 3900 करोड़ का ब्रिज धंसा

इंदौर से एदलाबाद (भारतमाला परियोजना) के तहत 3,900 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नेशनल हाईवे पर खरगोन जिले के बासवां गांव के पास खिरकिया नदी का नवनिर्मित पुल धंस गया। करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी पहली ही बारिश और यातायात में पुल की गुणवत्ता ढह गई।

पेंच का साउंड एंड लाइट प्रूफ हाईवे पस्त

मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बना देश का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे भी अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत की भेंट चढ़ गया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में भी निर्माण से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आ चुकी हैं।

वर्षों से सांठगांठ का खेल

विशेषज्ञों का मानना है कि एनएचएआई में केवल निचले स्तर के इंजीनियरों या ठेकेदारों पर कार्रवाई करने से हालात नहीं सुधरेंगे। एनएचएआई में उच्च स्तर पर वर्षों से कुछ अधिकारी जमे हुए हैं। अफसरों और ठेकेदारों की सांठगांठ के कारण घटिया निर्माण पर भी अफसर जानबूझकर आंखें मूंदे रहते हैं।

उठने लगी सर्जरी की मांग

जब तक वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे बड़े अधिकारियों को चिह्नित कर बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तब तक देश और मध्य प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है। केवल मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स की हालत खस्ता बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश: कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का जगह-जगह धंसना और बरेली-सीतापुर रोड पर बने फ्लाईओवरों व पुलों की जांच में लापरवाही सामने आई है।

कर्नाटक: पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे (एनएच-24) पर निप्पानी शहर के पास हाईवे की रिटेनिंग वॉल पूरी तरह से ढह गई।

पश्चिम बंगाल: पूर्वी वर्धमान में एनएच-19 पर बने फ्लाईओवर की सुरक्षा दीवार गिर गई।

राजस्थान: सांचौर में एनएच-68 पर 270 करोड़ की लागत से बने एलिवेटेड पुल में गंभीर दरारें आ चुकी हैं।

उत्तराखंड: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान डाट काली सुरंग व पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मिट्टी धंसने के गंभीर केस सामने आए।

अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे: खराब गुणवत्ता वाले डामर का इस्तेमाल, सड़कों में दरारें और सही जल निकासी की व्यवस्था न होना।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: उद्घाटन के तुरंत बाद सड़क धंसने, भारी वाहनों के दबाव से बड़े गड्ढे बनने और दरारें पड़ने की शिकायतें।

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