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मध्य प्रदेश के किसानों को राहत: केंद्र सरकार खरीदेगी मूंग और उड़द, जानिए कब से कब तक होगी खरीदी

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है! केंद्र सरकार ने राज्य में मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। 

By: Ajay Tiwari

Jun 24, 20257:16 PM

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मध्य प्रदेश के किसानों को राहत: केंद्र सरकार खरीदेगी मूंग और उड़द, जानिए कब से कब तक होगी खरीदी

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है! केंद्र सरकार ने राज्य में मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। 

क्या-क्या खरीदा जाएगा?

  • उड़द: 1 लाख 23 हजार 220 मीट्रिक टन उड़द की खरीद की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 911.83 करोड़ रुपये होगी।
  • मूंग: 3 लाख 51 हजार 88 मीट्रिक टन मूंग खरीदने की भी अनुमति दी गई है।

पारदर्शिता और किसान हित पर जोर

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें खरीद से संबंधित कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि इसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंच सके और बिचौलियों की भूमिका कम हो। चौहान ने यह भी निर्देश दिए कि यदि आवश्यक हो तो खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।

वित्तीय भार के बावजूद सरकार प्रतिबद्ध

शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि मूंग और उड़द की इस खरीद से केंद्र सरकार पर बड़ा वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने भंडारण में अनियमितताओं की शिकायतों पर भी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों तथा कृषि मंत्रियों से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान अपनी उपज सही तरीके से बेच सकें और उन्हें उचित मूल्य मिल सके।

मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन शुरू

मध्य प्रदेश सरकार पहले ही मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए 19 जून से 6 जुलाई 2025 तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। उपज की खरीद 7 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक की जाएगी। किसानों को मूंग के लिए 8,682 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द के लिए 7,400 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। यह पहल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी।

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