टैरिफ युद्ध... अब चीन की धरती पर जुटेंगे 20 देशों के दिग्गज... ट्रंप की उड़ जाएगी नींद

31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होगा समिट का आयोजन।

एक मंच पर जुटेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, पुतिन और चिनफिंग
एससीओ के सदस्य संयुक्त घोषणा पत्र पर करेंगे हस्ताक्षर
चीन के राजदूत ने पीएम मोदी की यात्रा को बताया अहम
31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होगा एससीओ समिट
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

अमेरिका ने हाल के दिनों भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया है, जो बुधवार से लागू हो जाएगा। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदता है, तो उसको कड़े टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समय पूरी दुनिया में टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है। इस बीच दुनिया के 20 देशों के दिग्गज एक मंच पर जुटने जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लोदिमीर पुतिन इत्यादि शामिल हैं। चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान ये सभी एक साथ होंगे। इन दिग्गजों के एक साथ आने के बाद जाहिर है ट्रंप की नींद उड़ जाएगी।

पीएम मोदी भी लेंगे समिट में हिस्सा

चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिन ने बताया कि है कि एससीओ बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य देश के कई दिग्गज शामिल होंगे। ये आयोजन चीन के तियानजिन शहर में होगा। दो दिवसीय इस समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और नौ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे।

संयुक्त घोषणा पत्र पर होगा हस्ताक्षर

एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ के सभी देश एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वहीं, इसके अतिरिक्त सभी सदस्य देश एससीओ विकास रणनीतिक को मंजूरी देंगे, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में अमेरिका की टैरिफ नीति को करारा जवाब दिया जा सकता है।

अमेरिका को घेरने में लगा चीन

गौरतलब है कि इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से चीन अमेरिका को शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेगा। इससे पहले चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिन ने एससीओ की बैठक को एक खास देश के चरित्र से अलग करार दिया। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका को लेकर कहा कि कुछ देश अपने राष्ट्रीय हित को दूसरों के हित ऊपर रखना चाहते हैं। इससे साफ होता है कि उन्होंने अमेरिका की ओर इशारा किया था।