अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं कीं खारिज, उत्तर प्रदेश सरकार ने दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

अयोध्या स्थित भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण और संचालन के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी और चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए सभी लंबित याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत को यह जानकारी दी गई कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही कानूनी कार्यवाही में मदद करने की विशेष अनुमति भी प्रदान की है।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ का निर्देश और सुनवाई की मुख्य बातें

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की संवेदनशीलता और जनहित को ध्यान में रखते हुए अब स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि उसने इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या उनके गुण-दोष (Merits) पर अपनी ओर से कोई भी टिप्पणी या राय व्यक्त नहीं की है। अदालत के इस निर्णय से अब मामला पूरी तरह से स्थानीय अदालत के स्तर पर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष: दान गिनती के दौरान हुई थी धांधली

उत्तर प्रदेश सरकार की पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने अदालत को बताया कि:

• दान गिनती में गड़बड़ी: राम मंदिर के लिए आए चढ़ावे और दान की गिनती की प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर चोरी और हेराफेरी की गई थी।

• अधिकारियों की संलिप्तता: पैसे की गिनती और प्रबंधन में शामिल कुछ जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर पैसों का एक हिस्सा अपनी गिरफ्त में ले लिया।

• रकम का दुरुपयोग: शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि हेराफेरी किए गए पैसों को या तो अन्य जगहों पर गुप्त रूप से निवेश कर दिया गया या फिर संबंधित अधिकारियों ने उन्हें अपने निजी बैंक खातों में जमा करवा लिया।

याचिकाकर्ताओं को मिला मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में मदद करने का अधिकार

मामले में जनहित और पारदर्शिता के पहलू को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने चल रही इस कानूनी कार्यवाही में मदद कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सामान्य आपराधिक मामलों में पीड़ितों या उनके वकीलों को अदालत की सहायता करने की अनुमति दी जाती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ताकीद की है कि याचिकाकर्ताओं को इस प्रकार की अनुमति दिए जाने को किसी भी स्थिति में मामले के गुण-दोष पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर या टिप्पणी नहीं माना जाना चाहिए। अब यह पूरा मामला स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत के विचाराधीन रहेगा, जो उपलब्ध साक्ष्यों और चार्जशीट के आधार पर आगे का विधिक निर्णय लेंगे।