भोपाल में चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 का समापन हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में 'भोपाल घोषणा पत्र' जारी किया गया, जिसमें सांस्कृतिक संपदा की वापसी, स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री और डिजिटल सहयोग पर बड़े फैसले लिए गए।

राजधानी में पिछले चार दिनों से चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 का शनिवार को समापन हो गया। सम्मेलन के अंतिम दिन ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 'भोपाल घोषणा पत्र' (Bhopal Declaration) जारी किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना और एक साझा रोडमैप तैयार करना था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सम्मेलन की सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें पहली बार स्पष्ट समयावधि और लक्ष्य तय किए गए हैं।
भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन की मुख्य थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' यानी 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' निर्धारित की गई थी। इस 11वें ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 4 साझेदार देशों सहित कुल 55 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मिस्र के संस्कृति मंत्री ने इस बैठक में ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
सांस्कृतिक संपदा की वापसी:
चोरी या अवैध तरीकों से विदेशों में पहुंच चुकी सांस्कृतिक संपदा और विरासतों को वापस लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ट्रेसिंग टूल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।
स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री:
भारत की एक विशेष पहल के तहत ब्रिक्स देशों के कलाकारों और रचनात्मक क्षेत्र के पेशेवरों के लिए एक 'स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री' (Voluntary Artist Registry) का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिससे पेशेवर नेटवर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
कॉपीराइट और रचनाकारों के अधिकार:
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों में कॉपीराइट संरक्षित कृतियों के उपयोग के संबंध में पारदर्शिता और उचित पारिश्रमिक देने के नियमों को शामिल किया गया है।
संग्रहालयों और अभिलेखागारों का डिजिटलीकरण:
दस्तावेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता और संस्थागत आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है।
पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की सुरक्षा:
पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक सांस्कृतिक ज्ञान और अभिव्यक्तियों की निरंतरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।





जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर 100 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर न्यूनतम मानदेय पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
भोपाल के नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा अतिथि विद्वानों का आंदोलन 3 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है। मांगें पूरी न होने पर 4 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन और राजनीतिक पार्टी बनाने की चेतावनी दी गई है।
भोपाल के कोहेफिजा में शत्रु संपत्ति विवाद गहराया। रियाज मंजिल और खसरा नंबर 42 की जांच के बाद रहवासियों को नोटिस जारी। जानिए क्या है पूरा मामला और इसके वैधानिक पहलू।