बिहार चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मतदाता सूची के लिए अब आधार कार्ड भी होगा मान्य

बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब आधार कार्ड को भी नागरिकता साबित करने वाले 11 दस्तावेजों के अलावा 12वें दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और चुनाव आयोग इसकी जांच कर सकता है।

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब

बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटने की शिकायतों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता साबित करने के लिए जारी किए गए 11 दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया जा सकता है।

आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जा सकता है, फिर भी इसे नागरिकता का पुख्ता प्रमाण नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है कि वह आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि आधार अधिनियम के तहत आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

चुनाव आयोग के 11 दस्तावेज

चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के तहत नागरिकता साबित करने के लिए पहले 11 दस्तावेज़ों की सूची जारी की थी। इसमें शामिल हैं:

केंद्र, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के पहचान पत्र और पेंशन दस्तावेज।
1 जुलाई 1987 से पहले जारी किए गए सरकारी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC आदि के आईकार्ड।
सक्षम प्राधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र।
स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
वन अधिकार प्रमाण पत्र।
OBC, SC, ST जाति प्रमाण पत्र।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।
राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर।
सरकारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।