तेजस का ब्रेक फेल... रनवे से आगे निकला... पायलट सुरक्षित

पीएम मोदी ने ओडिशा के खुर्दा में RBI के अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। मुंबई सेंटर पर संकट आने पर भी UPI, RTGS और बैंकिंग सेवाएं ठप नहीं होंगी।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ECINET सॉफ्टवेयर और AI के इस्तेमाल की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने कहा कि आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) में हुई केंद्रीयकृत हेराफेरी को छुपा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में 11,200 मेगावाट की सियांग अपर प्रोजेक्ट के विरोध में हिंसा भड़की। एनएचपीसी ऑफिस और पुलिस थाने में आगजनी के बाद केंद्र ने 250 RAF जवानों को एयरलिफ्ट किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 139वीं कड़ी के जरिए देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने अंगदान के महत्व, आईआईटी मद्रास के ब्रेन सेंटर, ई-संजीवनी स्वास्थ्य सेवा, और वोकल फॉर लोकल अभियान पर विशेष रूप से जोर दिया।

केंद्र सरकार ने तय सीमा से अधिक कीमत पर दवाएं बेचने वाली कंपनियों पर कुल 10,029.8 करोड़ का जुर्माना (ओवरचार्जिंग रिकवरी आर्डर) लगाया था। हालांकि, इसमें से अब तक केवल 1,582.4 करोड़ की ही वसूली हो सकी है, जबकि 8,447.4 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी बाकी है।

चक्रवात अर्णव धीरे-धीरे भयावह रूप ले रहा है। मौसम प्रणाली अवदाब में बदल चुकी है। आज शाम तक इसके गहरे अवदाब और सोमवार को चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार, समुद्र में और ताकत जुटाने के बाद यह अत्यंत भीषण चक्रवात का रूप ले सकता है।

हरियाणा के नूंह में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। फिरोजपुर झिरका में एक सगाई समारोह से लौट रहे युवकों की इको कार को तेज रफ्तार ट्रॉले ने सीधी टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कार सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति वित्त वर्ष 2026-27 में क्रिप्टोकरेंसी, बैंकिंग, महंगाई, एआई और टैक्स सुधारों समेत 46 अहम मुद्दों की समीक्षा करेगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीएमएलए के तहत बनीत सिंह तलवार को नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद की फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है।

जल निकायों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को आर्द्रभूमियों की जमीनी जांच कर सीमाएं तय करने के लिए 4 महीने का समय दिया और कहा कि पानी जीवन के अधिकार से जुड़ा है।