संसद की वित्त समिति 46 आर्थिक मुद्दों पर करेगी मंथन: एआई, क्रिप्टो और कर सुधार पर विशेष नजर

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान देश की आर्थिक नीतियों, बैंकिंग प्रणाली और आधुनिक तकनीकों के असर को समझने के लिए संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने कमर कस ली है। यह समिति अर्थव्यवस्था से जुड़े 46 महत्वपूर्ण विषयों का गहन अध्ययन और समीक्षा करेगी, जिसके बाद सरकार को अपनी विस्तृत सिफारिशें सौंपी जाएंगी।

भर्तृहरि महताब को पुनः मिली समिति की कमान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसदीय समितियों के पुनर्गठन के बाद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब को एक बार फिर वित्त संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुल 31 सदस्यों वाली इस शक्तिशाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल किए गए हैं।

46 अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा अध्ययन

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, समिति ने चालू वित्त वर्ष में 46 विभिन्न विषयों को अपनी समीक्षा के लिए चुना है। यह अध्ययन वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों से संबंधित है। इन मुद्दों का सीधा असर देश की आर्थिक प्रगति और आम जनता के जीवन पर पड़ेगा।

महंगाई, रुपये का मूल्य और परिसंपत्ति मुद्रीकरण

समीक्षा के मुख्य बिंदुओं में देश में मुद्रास्फीति (महंगाई) पर नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये की स्थिरता और मुद्रा प्रबंधन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण (Monetization) की नीति की प्रभावशीलता और वित्तीय बाजारों में लागू नियमों के असर का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

बैंकिंग, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था

समिति देश के बैंकिंग ढांचे, पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा कवरेज की कार्यप्रणाली का बारीकी से विश्लेषण करेगी। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुँचाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन भी होगा।

एआई तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी पर विशेष जोर

आधुनिक डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने के लिए समिति आभासी डिजिटल संपत्तियों (क्रिप्टोकरेंसी) के भविष्य और उसके नियमन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही वित्तीय लेनदेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग से उत्पन्न होने वाले अवसरों तथा जोखिमों की जांच की जाएगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के नियामकीय तंत्र को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी।

कर प्रणाली, सेबी और आरबीआई की भूमिका

देश के राजस्व ढांचे को पारदर्शी बनाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST), कस्टम ड्यूटी और प्रत्यक्ष करों में आवश्यक सुधारों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा, बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भूमिका, सेबी (SEBI) के कामकाज और छोटी बचत योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा इस एजेंडे का हिस्सा होगी।

कॉरपोरेट गवर्नेंस और क्षेत्रीय विकास की निगरानी

समीक्षा के दायरे में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की कार्यकुशलता, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR), कॉरपोरेट ई-गवर्नेंस और ऑडिटर्स की जवाबदेही जैसे विषय भी शामिल हैं। अंत में, देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में नीति आयोग की भूमिका और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति का लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा।