ईडी की बड़ी कार्रवाई: हवाला नेटवर्क और अवैध IVF एग डोनेशन रैकेट का खुलासा, करोड़ों रुपये और ज्वेलरी जब्त

ED का बड़ा एक्शन

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मंगाने और फर्जी (शेल) कंपनियां बनाकर काले धन को सफेद करने के मामले में दिल्ली और मुंबई समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के केंद्र में 'मेगा मिलेनियम' नामक कंपनी और उसके निदेशक हैं। अधिकारियों के अनुसार, मुंबई, दिल्ली और महाराष्ट्र के करजत स्थित कार्यालयों, आवासीय परिसर और फार्महाउस सहित आधा दर्जन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

फर्जी डायरेक्टर और सैकड़ों करोड़ रुपये की लेयरिंग

इस मामले में कारोबारी हरीश डेढ़िया और उनकी पत्नी धारा डेढ़िया मुख्य आरोपी हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं। इन पर दुबई और सिंगापुर की संदिग्ध कंपनियों के जरिए भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि हरीश डेढ़िया ने अपने कर्मचारियों और डमी व्यक्तियों को निदेशक बनाकर कई फर्जी कंपनियां खड़ी कीं। कंपनी के गठन के एक साल के भीतर ही सैकड़ों करोड़ रुपये इनमें ट्रांसफर किए गए और विभिन्न परतों (layering) के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। छापेमारी के दौरान ईडी को कई करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा, भारतीय कैश और कीमती आभूषण बरामद हुए हैं।

अवैध IVF सेंटरों पर छापेमारी और नकद बरामदगी

हवाला नेटवर्क के अलावा, ईडी ने महाराष्ट्र के ठाणे, बारामती और नासिक में स्थित कई अस्पतालों और आईवीएफ (IVF) सेंटरों पर भी शिकंजा कसा। इस दौरान एजेंसी ने महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और 29 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। यह जांच ठाणे के बदलापुर (पूर्व) में दर्ज एक प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें मंजूषा वानखेड़े और 16 अन्य पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, एआरटी एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

गरीब महिलाओं का शोषण और जाली कागजात का खेल

जांच अधिकारी के मुताबिक, यह मामला एक संगठित नेटवर्क से जुड़ा है जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पैसों का लालच देकर 'ह्यूमन एग डोनेशन' (Human Egg Donation) के लिए राजी करता था। डोनर-सप्लाई एजेंटों के माध्यम से इन महिलाओं को विभिन्न आईवीएफ केंद्रों और एआरटी बैंकों तक भेजा जाता था। डोनर्स की पहचान छिपाने, बार-बार एग डोनेट कराने और उन्हें चिकित्सकीय रूप से फिट दर्शाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहमति पत्र, हलफनामे और मेडिकल रिपोर्ट जैसे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। ईडी की यह कार्रवाई फिलहाल जारी है।