आरटीआई ने उजागर किए आयोग में मतभेद... दो चुनाव आयुक्तों ने अधिकारी के आचरण पर जताई थी आपत्ति 

बिना चर्चा काम के बंटवारे में किए गए बदलाव पर उठाया सवाल

भारत के दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को लिखा था पत्र

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

चुनाव आयोग के अधिकारियों के कामकाज को लेकर मतभेद और विवाद की नई जानकारी सामने आई है। चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कैबिनेट सचिवालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिटायर्ड कोमोडोर लोकेश के. बत्रा को सूचना का अधिकार के तहत मिले पत्राचार और दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र भेजे थे। उनका आरोप था कि मनीष गर्ग ने आयोग या संबंधित अधिकारियों से पूर्व चर्चा किए बिना ही वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज के बंटवारे में बदलाव का आदेश जारी कर दिया। दूसरी ओर, कैबिनेट सचिवालय ने इस पर कदम उठाने से यह कहकर परहेज किया कि ये पत्र दोनों आयुक्तों ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भेजे थे, न कि पूरे आयोग की ओर से। ऐसे में इस मामले में हस्तक्षेप करना संवैधानिक संस्था के स्वतंत्र कामकाज में दखल माना जा सकता था। यह पूरा मामला वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग द्वारा जारी एक आदेश से जुड़ा है, जिसके जरिए अधिकारियों के कार्य-प्रभार में फेरबदल किया गया था। दोनों आयुक्तों का कहना था कि यह निर्णय आयोग की पूर्व अनुमति या किसी संवाद के बिना लिया गया।

दावा-14 बार दर्ज कराई थी आपत्ति

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में 14 बार आधिकारिक रूप से विभिन्न प्रक्रियाओं और कदमों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिनमें मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने-हटाने तथा डेटाबेस की विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

आरटीआई खुलासे की मुख्य बातें

आरटीआई के तहत मिले पत्राचार से पता चलता है कि 28 जुलाई को उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की छुट्टी के दौरान मनीष गर्ग को प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर गर्ग ने एक आदेश जारी किया, जिससे वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्तों, उप चुनाव आयुक्तों, महानिदेशकों व समकक्ष अधिकारियों के कार्य-बंटवारे में बदलाव कर दिया गया।

सुखबीर सिंह संधू की आपत्ति

संधू ने अपने पत्र में लिखा कि यह आदेश न तो आयोग से चर्चा करके जारी किया गया और न ही काम के नए बंटवारे की कोई जानकारी पहले दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि गर्ग ने स्वयं को तथा अपने समकक्ष व वरिष्ठ अधिकारियों को नया काम सौंप दिया। संधू ने उल्लेख किया कि आयोग द्वारा स्पष्ट मौखिक और लिखित निर्देश दिए गए थे कि पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने इसे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तअधिनियम, 2023 की धारा 18(1) व 18(2) का सीधा उल्लंघन बताया।

विवेक जोशी की आपत्ति

डॉ. विवेक जोशी ने भी अलग पत्र में इसी प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग से परामर्श के बिना संशोधित आदेश जारी किया गया। इसके अलावा, जब उन्होंने प्रशासन विभाग से संबंधित फाइल मांगी तो वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने भी 2023 के अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की।

कैबिनेट सचिवालय का रुख

दोनों आयुक्तों ने सीधे कैबिनेट सचिव से शिकायत की थी, क्योंकि यह विषय एक संवैधानिक निकाय के संचालन से जुड़ा था। कैबिनेट सचिवालय की फाइल नोटिंग में इस विषय की गंभीरता को स्वीकार तो किया गया, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि जब तक पूरे चुनाव आयोग की ओर से कोई औपचारिक संवाद प्राप्त न हो, तब तक सरकार का कोई भी हस्तक्षेप अनुचित होगा और यह संवैधानिक निकाय की स्वायत्तता में दखल माना जाएगा। नोट में सुझाव दिया गया कि कैबिनेट सचिव दोनों आयुक्तों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करें और इनकी प्रतियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, स्थापना अधिकारी तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को आवश्यक जानकारी के लिए भेज दें।