नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दूसरे दिन पीएम मोदी ने वैश्विक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपसी सहयोग पर जोर दिया।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इस दो दिवसीय वैश्विक महाकुंभ में दुनिया भर के कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं, जहां आपसी सहयोग, भू-राजनीतिक मुद्दों और आर्थिक विकास पर गहन मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में भारत ने अपनी मजबूत कूटनीतिक स्थिति दर्ज कराई है।

शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। महामारी, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन में आई रुकावटों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
आपदा और स्वास्थ्य सुरक्षा: पीएम मोदी ने घोषणा की कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए 'ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही, आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के वास्ते 'अर्ली वॉर्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस' भी तैयार की गई हैं।
चार प्रमुख स्तंभ: भारत की अध्यक्षता के दौरान सभी प्रयासों को चार मुख्य स्तंभों—लचीलापन (Resilience), नवाचार (Innovation), सहयोग (Cooperation) और स्थिरता (Sustainability) पर केंद्रित किया गया है।

शिखर सम्मेलन के दौरान कई अहम कूटनीतिक मुलाकातें हुईं और 'नई दिल्ली घोषणापत्र' पर मुहर लगी, जिसके विभिन्न पहलुओं पर देश-दुनिया में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं:
आतंकवाद पर सख्त रुख:
घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं ने इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है, वहीं विपक्षी दलों की ओर से इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
प्रमुख वैश्विक नेताओं की मौजूदगी:
प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं।
विपक्ष की प्रतिक्रिया:
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विदेश नीति और द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे भारत के बढ़ते वैश्विक कद का प्रमाण बताया है।

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