नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कुल 18,541 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां, लखनऊ मेट्रो का विस्तार और एक बड़ी जल विद्युत परियोजना शामिल है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी।

चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाएं

कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर लगभग 4,594 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये इकाइयां ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएंगी, जिनसे 2,034 कुशल पेशेवरों को सीधा रोजगार मिलेगा और कई अप्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा होंगी। इन परियोजनाओं में SiCSem, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CDIL), 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (ASIP) टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। इन परियोजनाओं से देश का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम मजबूत होगा।

लखनऊ मेट्रो का विस्तार

कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 5,801 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसके तहत 11.165 किलोमीटर लंबा गलियारा बनाया जाएगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। इसका उद्देश्य लखनऊ के पुराने और ऐतिहासिक इलाकों जैसे अमीनाबाद, चौक, और इमामबाड़ा को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है। इस विस्तार के बाद मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 34 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे शहर के वाणिज्यिक और पर्यटन केंद्रों तक पहुंच आसान होगी।

अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना

तीसरा बड़ा फैसला अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 700 मेगावाट की तातो-II जल विद्युत परियोजना के निर्माण से संबंधित है। इस परियोजना की लागत 8,146 करोड़ रुपये होगी और इसे 72 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। यह परियोजना प्रति वर्ष 2738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इसका संचालन उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार सड़कों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 458.79 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता भी देगी।