सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन और पुनर्सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि बोर्ड जल्द ही बाकी बचे परिणाम जारी करेगा। यहाँ जानें लेटेस्ट अपडेट

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन, पुनर्सत्यापन और अंकों की पुनर्गणना से संबंधित अधिकांश प्रक्रियाएं अब पूरी हो चुकी हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बोर्ड शेष परिणामों को जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की शैक्षणिक असुविधा का सामना न करना पड़े।
परिणामों की स्थिति और डेटा
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, कुल 17 लाख पंजीकृत छात्रों में से लगभग 15.5 लाख छात्रों के परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। जो छात्र अपने परिणामों के पुनर्मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह एक बड़ी राहत है। शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि बोर्ड इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और जल्द ही शेष छात्रों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे।
छात्रों के लिए जरूरी जानकारी
हाल ही में वाराणसी सहित देश भर के कई केंद्रों से हजारों छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ तकनीकी त्रुटियां जैसे 'Roll Number Not Found' का एरर भी सामने आया था, जिसे बोर्ड ने समय रहते संबोधित किया। दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस प्रक्रिया को लेकर संज्ञान लिया गया था, जिसके बाद बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर छात्रों को अतिरिक्त अवसर प्रदान किया था। अब, परिणाम जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

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नीट-यूजी 2026 परीक्षा में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छह अभ्यर्थियों ने एनटीए द्वारा उपलब्ध कराई गई कॉपियों में अंतर का दावा किया है।
मध्यप्रदेश में अब सिर्फ नवाचार या शोध ही आदर्श शिक्षक की पहचान नहीं होंगे, बल्कि शिक्षकों को अपने मूल कर्तव्यों पर भी 100 फीसदी खरा साबित होना होगा। राज्य सरकार प्रदेश के ऐसे ही 110 शिक्षकों का चयन करने जा रही है, जिन्हें राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में निजी स्कूलो के संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त और नई गाइडलाइन तय कर दी है। अब राज्य में किसी भी निजी हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, माध्यम या स्थान परिवर्तन के लिए सरकार की नई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।
जहां देशभर में एक ओर पेपर लीक और परीक्षाओं धांधली को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी आरे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक-2024 के अर्थशास्त्र विषय के साक्षात्कार का परिणाम जारी कर नया रिकॉर्ड बना दिया है।
राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात भले ही मानकों के अनुरूप दिखाई दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। मध्य प्रदेश समेत देशभर में शिक्षकों की भारी कमी और उनके असमान वितरण के कारण स्कूली शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का आयोजन 28 जुलाई को करवाया गया है। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार रहेगा ताकी वे अपने नतीजों के अनुसार आगे एडमिशन इत्यादि की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा समय, महत्वपूर्ण नियम, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी हिंदी में यहाँ पढ़ें।