CCI ने रिलायंस जियो और 4,500 अन्य कंपनियों के खिलाफ शिकायत खारिज की

CCI का बड़ा फैसला:

रिलायंस जियो और 4,500 कंपनियों को मिली राहत

बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड समेत 4,500 से अधिक कंपनियों के खिलाफ दर्ज एक व्यापक शिकायत को खारिज कर दिया है। गुरुवार, 17 जुलाई 2026 को जारी अपने आदेश में आयोग ने स्पष्ट किया कि शिकायत में लगाए गए प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के आरोप पूरी तरह से सामान्य, अनुमानित और ठोस साक्ष्यों से रहित थे। इस निर्णय से दूरसंचार, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और एफएमसीजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों की हजारों कंपनियों को कानूनी राहत मिली है।

क्या थे शिकायतकर्ता के मुख्य आरोप?

शिकायतकर्ता ने इन उद्यमों पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 और 4 के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया था। 

• मिलीभगत और समन्वित आचरण: कंपनियों पर सांठगांठ करके बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने और प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने (बहिष्करण प्रथाएं) का आरोप लगाया गया था।

• लॉजिस्टिक्स में धांधली: माल ढुलाई और आपूर्ति-शृंखला लॉजिस्टिक्स में मुक्त प्रतिस्पर्धा को बाधित करने का दावा किया गया था।

• जांच की मांग: शिकायतकर्ता चाहता था कि सीसीआई के महानिदेशक (DG) के माध्यम से इन सभी कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच करवाई जाए।

दूरसंचार और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर आयोग की राय

सीसीआई ने दूरसंचार क्षेत्र में टैरिफ और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) खरीद में धांधली के दावों को सिरे से खारिज कर दिया।

• दूरसंचार क्षेत्र: आयोग ने स्पष्ट किया कि अल्पाधिकार वाले बाजार में प्रीपेड टैरिफ, वैधता और रिचार्ज प्लान में समानता होना प्रतिस्पर्धा-विरोधी नहीं है। यह केवल बाजार की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा हो सकता है।

• GeM खरीद: सरकारी खरीद पोर्टल पर बोली-धांधली के आरोपों को लेकर आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता न तो उन कंपनियों की पहचान कर पाया जो इस कथित धांधली में शामिल थीं, और न ही बोली रोटेशन या सूचना साझा करने के कोई प्रमाण पेश किए।

आयोग ने आरोपों को क्यों किया खारिज?

सीसीआई ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता अपने दावों को पुष्ट करने के लिए एक भी दस्तावेजी प्रमाण—जैसे कि लॉजिस्टिक्स के कोटेशन, बिल, बोली दस्तावेज या पत्राचार—प्रस्तुत करने में विफल रहा। आयोग के अनुसार, 'अस्पष्ट और सामान्य' आरोपों के आधार पर किसी भी कंपनी के खिलाफ व्यापक जांच शुरू करना तर्कसंगत नहीं है। सीसीआई ने निष्कर्ष निकाला कि रिलायंस जियो और अन्य विरोधी पक्षों के खिलाफ अधिनियम की धारा 3 और 4 के उल्लंघन का कोई 'प्रथम दृष्टया' मामला नहीं बनता है, जिसके चलते सभी शिकायतों को निरस्त कर दिया गया।