जानिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। पढ़ें 2017 में नौकरी से निकाले जाने के विवाद से जुड़े इस पूरे मामले और यूआइडीएआइ के नियम पर विस्तृत रिपोर्ट।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अपने आप में जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 13 नवंबर को सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि आधार से संबंधित कानून के तहत आधार संख्या को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आधार कार्ड में जन्म तिथि कार्ड धारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या उनके स्वयं के घोषणा-पत्र के आधार पर दर्ज की जाती है। इस ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार अधिनियम, 2016 आधार संख्या को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य किया जा सकता है।
इस विवाद में नियोक्ता या प्रबंधन का तर्क था कि संबंधित महिला कर्मचारी वर्ष 2017 में 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंच चुकी थी। प्रबंधन ने यह दावा आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि 20 मई 1959 के आधार पर किया था। दूसरी ओर, कर्मचारी का कहना था कि उसकी जन्म तिथि का निर्धारण कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के रिकॉर्ड के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें उसके जन्म का वर्ष 1960 और तारीख 20 मई 1960 दर्ज है।
अदालत ने महिला कर्मचारी के पक्ष से सहमति जताते हुए पाया कि वर्ष 2017 में वह सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंची थी। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी स्वतंत्र दस्तावेज से आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि की पुष्टि नहीं होती है। इसके अलावा, यह तथ्य भी सामने आया कि प्रबंधन को यह आधार कार्ड कर्मचारी की सेवा समाप्त किए जाने से केवल दो महीने पहले ही प्राप्त हुआ था।
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