बड़ा फैसला: बुजुर्ग माता-पिता बच्चों को संपत्ति से कर सकेंगे बेदखल, कानून वैध करार

दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस कानूनी प्रावधान को पूरी तरह से बरकरार रखा है, जिसके तहत बुजुर्ग माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या कानूनी वारिसों को अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि यह नियम बुजुर्गों को दुर्व्यवहार और भरण-पोषण न मिलने से होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए बेहद जरूरी है।

क्या है पूरा मामला और अदालत की मुख्य बातें?

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने 'दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस रूल्स, 2009' के नियम 22(3)(1) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका पूनम नाम की महिला द्वारा दायर की गई थी, जिनकी शादी 1996 में हुई थी। वैवाहिक विवाद के चलते पूनम ने अपनी सास की संपत्ति में रहने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कानूनी सहारा लिया था, जबकि उनकी सास ने 2009 के नियमों के तहत उन्हें घर से बेदखल करने की मांग की थी।

नियम बनाने की शक्ति और कानूनी दायरा

अदालत ने स्पष्ट किया कि 'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007' की धारा 22 राज्य सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय तय करने का अधिकार देती है। वहीं, धारा 32 राज्य सरकार को इसके तहत नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि इन नियमों को कानून के विपरीत नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा करना है।

बहुवचन बनाम सास के शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार

हाई कोर्ट ने बेदखली के आदेश को सही ठहराते हुए पाया कि याचिकाकर्ता पूनम एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं, उनकी आय पर्याप्त थी और उनके पास रहने के लिए एक अलग आवास भी था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि 'साझा घर' में रहने का दावा किसी महिला का पूर्ण अधिकार नहीं है, और इस पर विचार करते समय बुजुर्ग सास के शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।