राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव: अब 'प्रति व्यक्ति' मिलेगा अनाज, केंद्र सरकार ने जारी किया नया मसौदा

राशन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी

'अन्न योजना' में अब सदस्य के हिसाब से मिलेगा अनाज

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा पेश कर देश की राशन प्रणाली में एक बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। वर्तमान में 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज मिलता है, चाहे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो। नए प्रस्ताव के तहत अब वितरण की गणना 'प्रति व्यक्ति' आधार पर की जाएगी। अब प्रत्येक सदस्य को 7 किलोग्राम अनाज प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है, ताकि वितरण अधिक न्यायसंगत बन सके।

परिवार की अधिकतम सीमा रहेगी बरकरार

नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच भी रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही वितरण प्रति व्यक्ति आधार पर हो, लेकिन एक परिवार को मिलने वाली अनाज की कुल मात्रा 35 किलोग्राम की पूर्व निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। यह कदम बड़े परिवारों को मिलने वाले कम राशन के असंतुलन को दूर करने के लिए उठाया गया है, जिससे छोटे और बड़े दोनों तरह के परिवारों को उचित लाभ मिल सके।

क्यों महसूस की गई सुधार की आवश्यकता?

सरकार का मानना है कि वर्तमान राशन व्यवस्था में असमानता का तत्व विद्यमान है। अभी छोटे परिवारों को प्रति व्यक्ति अनाज का बड़ा हिस्सा मिल जाता है, जबकि बड़े परिवारों के हिस्से में प्रति व्यक्ति अनाज की मात्रा काफी कम हो जाती है। इस वितरण विसंगति को समाप्त करने के लिए ही सरकार ने इस नई व्यवस्था को प्रस्तावित किया है, ताकि 'पोषण सुरक्षा' का लाभ हर व्यक्ति तक समान रूप से पहुँच सके।

पारदर्शिता और प्रभावी वितरण का लक्ष्य

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पूरी वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाना है। सरकार का मानना है कि परिवार के सदस्यों की संख्या के सटीक आंकलन से अनाज का वितरण सीधे तौर पर जरूरतमंदों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। इससे राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।

जनता से मांगे गए महत्वपूर्ण सुझाव

केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आम जनता, नीति विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस मसौदा विधेयक पर अपनी राय भेजने के लिए 13 जुलाई 2026 की समय-सीमा तय की गई है। प्राप्त सुझावों के विश्लेषण के बाद ही इस विधेयक को अंतिम रूप देकर कानून की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह बदलाव देश की खाद्य सुरक्षा नीतियों में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।