भोपाल. स्टार समाचार वेब. 
गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक "ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय" बताया है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को "सभी सेक्टर के लिए गुलदस्ते के समान" बताते हुए कहा कि यह बदलाव देश के लगभग 90 प्रतिशत नागरिकों को लाभान्वित करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से किए गए अपने वादे को एक महीने से भी कम समय में पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के इन क्रांतिकारी बदलावों से देश के 125 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और लघु एवं कुटीर उद्योग भी शामिल हैं। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है।

आम आदमी, छात्र और किसान को लाभ

डॉ. यादव ने जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय को एक ऐसा कदम बताया है, जो समाज के हर वर्ग को छूता है। यह कटौती 22 सितंबर से प्रभावी होगी, जिससे आम लोगों की जरूरत की वस्तुएं जैसे रोटी, पराठा, पनीर और छेना सस्ते होंगे। इसका लाभ किसानों को भी मिलेगा क्योंकि ये वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्यात होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। 

शिक्षा: स्कूली बच्चों की शिक्षण सामग्री जैसे- नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी और नोटबुक पर लगने वाला 12% जीएसटी अब शून्य कर दिया गया है। यह छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है।

कृषि क्षेत्र : कृषि व्यवसाय को वैश्विक प्रभावों से बचाने के लिए ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और बागवानी की मशीनों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% की गई है।

स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल : मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को स्वास्थ्य क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को 18% के स्लैब से हटाकर पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए कई जीवन रक्षक दवाइयां भी कर मुक्त कर दी गई हैं, जिससे जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिलेगा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी राहत दी गई है, जहां 1200 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहनों पर जीएसटी स्लैब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कार खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे प्रोजेक्टर, डिश और वॉशिंग मशीन भी सस्ती होंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार इन निर्णयों का लाभ प्रदेशवासियों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेगी। यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी अपने नागरिकों, उद्यमियों, गरीब और वंचित वर्ग का पूरा ध्यान रख रही है, जिससे भारत की एक अद्भुत छवि का निर्माण हो रहा है।