भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: व्हिस्की, कार और कपड़े होंगे सस्ते; जानें आपके लिए क्या बदला

भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: 
दोनों देशों में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत
2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य  

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आज, 15 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स को अधिक किफायती बना देगा। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स द्वारा हस्ताक्षरित यह डील अब धरातल पर उतर चुकी है। इस साझेदारी का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 120 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है।

उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी: अब ये चीजें होंगी सस्ती

इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, ब्रिटेन से आयात होने वाले सामानों पर औसत टैरिफ (सीमा शुल्क) को 15% से घटाकर 3% कर दिया गया है। अगले 10 वर्षों के भीतर लगभग 85% सामान पूरी तरह से शुल्क-मुक्त हो जाएंगे।

• स्कॉच व्हिस्की और जिन: अब स्कॉच प्रेमियों के लिए बड़ी राहत है। व्हिस्की पर लगने वाला 150% का भारी टैरिफ चरणबद्ध तरीके से घटकर 40% तक आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जो स्कॉच बोतल आज 5000 रुपये की है, वह घटकर 3500 रुपये तक मिल सकती है।

• लग्जरी कारें: जगुआर लैंड रोवर और रोल्स रॉयस जैसी प्रतिष्ठित ब्रिटिश कारें अब भारत में 20-30% तक सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि कोटा सिस्टम के तहत इनका आयात शुल्क 100% से घटकर मात्र 10% रह जाएगा।

• फैशन और जीवनशैली: ब्रिटेन के ब्रांडेड कपड़े, फुटवियर, कॉस्मेटिक्स और होमवेयर उत्पादों पर टैक्स कम होने से ये भारतीय बाजार में आम लोगों की पहुंच में होंगे।

• खाद्य पदार्थ: सैल्मन मछली, प्रीमियम चॉकलेट, बिस्किट और अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स की कीमतें कम होंगी।

भारतीय उद्योगों को मिलेगा वैश्विक मंच

यह समझौता केवल आयात तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय निर्माताओं के लिए 'मेक इन इंडिया' को वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक सुनहरा अवसर है।

• टेक्सटाइल और परिधान: भारतीय कपड़ों, चादरों और होम टेक्सटाइल्स पर UK में लगने वाला 8-12% का टैक्स अब खत्म हो गया है। इससे तिरुप्पुर, सूरत और लुधियाना के कपड़ा हब को बड़ी राहत मिलेगी और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन व वियतनाम जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे।

• इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स: भारतीय ऑटो कंपोनेंट्स और मशीनरी टूल्स के लिए UK का बाजार पूरी तरह खुल गया है, जो पुणे, चेन्नई और गुड़गांव के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देगा।

• फार्मास्युटिकल सेक्टर: भारतीय जेनेरिक दवाओं के लिए UK में पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी, जिससे भारत की दवाइयां सीधे वहां की स्वास्थ्य सेवा (NHS) का हिस्सा बन सकेंगी।

• कृषि और समुद्री उत्पाद: बासमती चावल, मसाले, प्रीमियम चाय और झींगा (Shrimp) पर आयात शुल्क हटने से असम, केरल और गुजरात के किसानों और निर्यातकों की आय में सीधे वृद्धि होने की संभावना है।

भविष्य की राह: ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू 'क्लीन एनर्जी' और 'टेक्नोलॉजी' में निवेश है। भारत और UK अब रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इससे न केवल नई तकनीक का आदान-प्रदान होगा, बल्कि भारत में हरित ऊर्जा से संबंधित रोजगारों का भी सृजन होगा।

ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन के शब्दों में, यह आधुनिक भारत-यूके साझेदारी के लिए एक "ऐतिहासिक पल" है, जो दोनों देशों के आर्थिक विकास में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।