Jharkhand News: JPSC-JSSC विवाद पर बड़ा अपडेट, तीन सदस्यों का इस्तीफा मंजूर, विधानसभा घेराव पर अड़े छात्र

जेपीएससी-जेएसएससी विवाद:
राज्यपाल ने स्वीकार किए तीन सदस्यों के इस्तीफे

झारखंड। स्टार समाचार वेब

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में कथित अनियमितताओं व पेपर लीक मामलों को लेकर राज्य में छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच, बढ़ते विवाद और सीआईडी जांच के घेरे में आए आयोग के तीन सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर, सरकार और छात्र संगठनों के बीच हुई मैराथन बैठक बेनतीजा रहने के बाद छात्र अपनी पूर्व घोषणा के तहत विधानसभा घेराव करने के लिए डटे हुए हैं।

सीआईडी के सामने पेश होंगे इस्तीफा देने वाले तीनों सदस्य

झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा और जमाल अहमद ने रविवार को अपने-अपने पदों से इस्तीफा सौंप दिया। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने इन तीनों के इस्तीफे तुरंत मंजूर कर लिए। खास बात यह है कि इन तीनों सदस्यों को सीआईडी (CID) की तरफ से समन भेजा गया था, जिसके तहत ये सभी सोमवार को सीआईडी के समक्ष पेश होने वाले हैं। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते भी 22 जुलाई को अपना इस्तीफा दे चुके हैं।

सरकार और छात्रों की 5 घंटे की बैठक बेनतीजा

छात्रों के चल रहे उग्र आंदोलन के मद्देनजर सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच रांची के स्टेट गेस्ट हाउस ऑडिटोरियम में करीब 5 घंटे तक लंबी बैठक चली। मंत्रियों और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच हुई यह बातचीत बेनतीजा साबित हुई, क्योंकि छात्र सोमवार को झारखंड विधानसभा का शांतिपूर्ण घेराव करने के अपने फैसले पर पूरी तरह अड़े रहे। छात्र नेता कुणाल ने साफ किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे और उनकी मुख्य मांग सीबीआई जांच की है, जिससे किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा।

तीन परीक्षाएं रद्द करने और जांच का प्रस्ताव

सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने बताया कि यह बातचीत का दूसरा दौर था। सरकार ने मुख्य रूप से 14वीं JPSC, JPSC बैकलॉग 2023 और JPSC बैकलॉग 2025 परीक्षाओं को रद्द करने पर विचार करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही, टीडीपीएल (TDPL) एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की सीआईडी और ईडी (ED) से जांच कराने का प्रस्ताव भी रखा गया है। छात्रों का कहना है कि उम्र में छूट जैसे एक-दो मुद्दों को छोड़कर सरकार ने उनकी लगभग सभी सुधार से जुड़ी मांगें मान ली हैं, लेकिन सीबीआई जांच और विधानसभा घेराव को लेकर गतिरोध अभी भी बरकरार है।