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मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्र की मोदी सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र, हरित ऊर्जा और शहरी परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक साथ तीन बड़े और अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी और स्वच्छ ऊर्जा पहल समेत कुल 2,79,157 करोड़ रुपये के पैकेज पर मुहर लगाई गई है। सरकार के इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक बुनियादी ढांचे को गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने आगामी रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफा कर दिया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए इस नीति के तहत लगभग 90,962 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय भुगतान किया जाएगा।
इस बार गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम जैसी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है।
इससे किसानों को लागत पर बेहतर मार्जिन मिलेगा और रबी बुवाई के सीजन से पहले अन्नदाताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
हरित ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन के बुनियादी ढांचे को तेजी से विस्तार देने के लिए सरकार ने 'पीएम धारा' (PM DHARA) कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये का भारी-भरकम आवंटन किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच को बढ़ावा देना और देश में क्लीन-एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।
शहरी यातायात और भीड़भाड़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के वास्ते एक बड़ी परियोजना को स्वीकृति दी गई है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और यातायात निगरानी को आधुनिक बनाने के लिए 1,790 करोड़ रुपये की लागत से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू किया जाएगा। यह तकनीक आधारित व्यवस्था यातायात के सुगम संचालन में मदद करेगी।
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