मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
भोपाल में ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण की किफायती विद्युत खरीद' विषयक कार्यशाला को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के नागरिकों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश की जनता को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार का मुख्य संकल्प और कमिटमेंट है। आज के समय में बिजली हर क्षेत्र की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार उत्पादन और संधारण पर विशेष कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर-चंबल संभाग के मुरैना जिले में स्थापित किए जा रहे सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज प्रोजेक्ट के जरिए राज्य में अब तक की सबसे किफायती बिजली प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को मात्र 2 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। ऊर्जा विभाग द्वारा योजनाओं को बेहद तीव्र गति से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे विद्युत उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही, प्रदेशभर में अब तक लगभग 42 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं और राज्य लगातार 24 घंटे अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) के उत्पादन की तरफ आगे बढ़ रहा है।
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में खुद अपने ही पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। नीमच और मंदसौर जिलों में 'ग्रीन गो' कंपनी द्वारा 2000 मेगावाट क्षमता का एक विशाल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो देश का सबसे अनूठा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। आमतौर पर इतनी बड़ी परियोजनाओं को पूरा होने में चार से छह वर्ष का लंबा समय लग जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बड़े प्रोजेक्ट का कार्य मात्र दो से ढाई साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा रहा है।
बिजली उत्पादन के मोर्चे पर मध्य प्रदेश की प्रगति का जिक्र करते हुए सीएम मोहन यादव ने ऐतिहासिक आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि राज्य के गठन के बाद से लेकर वर्ष 2002-03 तक मध्य प्रदेश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता मात्र 5000 मेगावाट हुआ करती थी। हालांकि, आज कुशल नीतियों और बेहतर प्रबंधन के दम पर यह क्षमता बढ़कर 32 हजार मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इस कुल उत्पादन में से लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) से आ रही है। राज्य सरकार बिजली उत्पादन के मार्ग में आने वाली हर चुनौती का त्वरित समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और विद्युत कंपनियों को भी अपना घाटा कम करते हुए अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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