MP OBC Reservation Protest: विधानसभा घेराव, 27% आरक्षण और 13% होल्ड हटाने की उठी मांग

ओबीसी की खातिर सड़कों पर 
विधानसभा  सत्र के पहले दिन प्रदर्शन
ओबीसी महासभा का राजधानी में

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ओबीसी महासभा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और लंबित 13 प्रतिशत आरक्षण पर लगे 'होल्ड' को हटाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजधानी की सड़कों पर उतर आए। महासभा के आह्वान पर प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पुलिस ने उन्हें रंगमहल चौराहे पर ही रोक लिया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा।

क्या है आरक्षण विवाद और युवाओं की पीड़ा?
प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी, विश्वजीत रतौनिया और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ओबीसी को 27 प्रतिशत के आधार पर शामिल किया जाता है, लेकिन अंतिम नियुक्तियों में उन्हें केवल 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जा रहा है, जिससे 13 प्रतिशत पदों पर 'होल्ड' लगा हुआ है। एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2019 में लागू किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है। इस प्रशासनिक लापरवाही के कारण हजारों योग्य युवा अब ओवरएज हो रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।

आठ वर्षों का लंबा संघर्ष और भविष्य की चेतावनी
ओबीसी महासभा का यह आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि यह पिछले आठ वर्षों से जारी संघर्ष का परिणाम है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने से लेकर अनगिनत धरने-प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिले। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस 13 प्रतिशत 'होल्ड' को हटाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं दिया, तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा।

कांग्रेस का मिला खुला समर्थन
इस प्रदर्शन को राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक समर्थन मिला है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक वीडियो संदेश जारी कर ओबीसी महासभा की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि यदि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वे ओबीसी वर्ग को उनका हक जरूर दिलाएंगे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मौजूदा सरकार पर समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मांग की कि बिना किसी विलंब के ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार यानी 27 प्रतिशत आरक्षण तत्काल प्रदान किया जाए।